Federalism -- Conceptual Issues

Federalism is perhaps the most debated topic among Nepalese these days, and it surely deserves this kind of attention. The concept itself was first advocated by Maoists and later endorsed by other political parties.

The basic principle of federalism is to devolve the power from center to local. This is the central point of federal structure discourse. The concept is critically important for the development for several reasons. At a theoretical level also, federalism can not be questioned for a country like Nepal. Where the problem lies however is on designing the structure or finding an appropriate model of federalism suitable for a challenging socio-physical economies. To overcome such problems, we first need to understand what are important concepts of federalism itself. Next, understanding also needs to be developed on how such concepts can be employed in the context of Nepal. Unless we are clear about these issues, discussion on federalism can not be of much fruitful.

Here is an article written by Dr. Follesdal on Nepalese context. This article is short and give some brief conceptual explanation on federalism.

************************************************************************************

On Federalism, Ethnicity and Human Rights in Nepal

The Constituent Assemby must braid a constitution that will protect and promote the best interests of the braid that is the Nepali people and peoples; a constitution that helps create a Nepal free from domination from all centres of power, central as well as regional.

Andreas FollesdalBy Andreas Follesdal

One of the many intriguing and important tasks of the Nepal's Constituent Assemby concerns federalism. Not only must the CA write a constitution that secures equal dignity and respect for all Nepali citizens, regardless of ethnicity and caste, the voters also clearly supported parties that seek to create a federal Nepal. So the question is not whether Nepal should be a federal state, but rather what sort of federal state Nepal should be.

The task of the CA is now how to translate this idea of federalism into a constitution – the ‘operating system’ – of a democratic, human rights-respecting Nepal republic. For instance: Should the federal borders of Nepal reflect ethnicity and geography, as the Maoists urged? Or should the CA follow the CPN (UML) and Nepali Congress manifestos, and create provinces based on geography, natural resources, language, or culture? Indeed: how many provinces should there be? 11, as the Maoists called for? Should there be one united province for the Tarai, as the Madhesi Janadhikar Forum insist?

How can the CA’s choice of federal institutional design elements be faithful to the best interests of the Nepali people? This is an important challenge, since there are many different ways that the institutions of a state can be democratic, ensure human rights – and embody federal features. There are clearly no ‘best’ institutional blueprint for all states: that depends on the national histories and memories, geography, and cultures. And any assessment of appropriateness are most legitimately made by the informed and reflective citizenry themselves.

The following reflections by an ‘outsider’ is therefore limited to a reminder of four varieties of federal elements, combined with arguments in favor and against each drawn from an interpretation of other states’ experiences. Two of the four are territorial: Constitutional and Political. Two are non-territorial: Minority Rights, and Minority Representation. Some arguments and lessons may be helpful also for Nepal’s challenges.

Two features of the people – or rather peoples - of Nepal are especially salient for this discussion. The poet Madhav Prasad Ghimire said of the national poet Bhanubhakta Acharya (1814-1868) that he “braided the people of Nepal into a national string.” The metaphor of a braid is particularly helpful and appropriate in this context: Nepal firstly consists of very many different groups. Numbers vary, but Nepal is said to have well over 90 caste and ethnic nationalities, 70-90 languages, 9 religious groups, often overlapping. And secondly, members of these groups often live side by side: few if any ethnic groups are the sole inhabitants of any geographical area, and many castes and ethnic groups live fully dispersed among each other.

The Puzzle: If Federalism is the solution, what is the problem?

One helpful way to assess federal institutional alternatives is to explore why so many Nepali citizens and their political parties urged federalism. If they see this as the solution, what do they regard as the problem?

Many observers seem to agree that one reason for the calls for federalism was a wide spread perception that the central authorities had long dominated many of the other ethnic groups and castes of Nepal. Calls for federalism thus sought to convey that the power of the Centre must be constrained or removed, to end domination and to secure a more fair distribution of opportunities and living conditions. Human rights constraints and federal features have historically often been used for this very objective: to prevent domination by the centres.

European history of Federalism

A brief historical reminder helps identify four different federal features that the CA might draw from.

Johannes Althusius (1557-1630) is regarded as the “father of federalism” in Europe. Living in the German city Emden, he sought protection for his own Calvinist minority religion within Emden, and protection for the city itself. His group faced two sources of domination: from the ‘Local Center’ - the Lutheran provincial Lord -, and from the ‘Central Centre’: the Catholic Emperor. He argued that these central authorities should grant religious freedom to his and other groups, among peoples living side by side in the realm, to avoid violent upheavals. Two lessons are particulary relevant:

1) Federal thought has long been concerned to prevent domination from several power sources.

2) The history of federalism recognized several different means to combat domination, - not only territorial subdivisions. For instance local autonomy - immunity from interference by the center - with regard to religion. Another example is ‘consociational’ arrangements. There, different segments of a society, split along religious or ethnic lines, nevertheless cooperate by each having a share in the exercise of central powers.

Four Federal Features

Let us now consider four different institutional arrangements within this federal tradition. All of them can sometimes serve to reduce conflict and domination. This is partly because they reduce the need for complete agreement among individuals: people who disagree about some issues can instead agree to decide separately on these contested policies. And these arrangements can protect from interference and thus remove domination, at least in some circumstances.

Note also that all of them require attention to two central contested issues:

1) how to determine the composition of the sub-units, be they geographical or demograpic. In the case of territorial regions: where should the borders be drawn? In the case of ethnic or other group based division: who decides on the appropriate group divisions, and who decides contested cases of membership?

2) Which powers should these sub-units have: should they for instance have the final say over school curriculum, taxation, official language or holidays, land reform, agricultural policies, cultural subsidies, water management, and/or land reform?

1 Territorial Constitutional Federalism

In this version, the constitution divides the country into territorial regions, and grants some power to them, and some power to the centre. This is typical of federal states, such as the US, India, Germany.

The benefit of such entrenchment of a division of power is that it can reduce or remove fears that the centre will dominate the regions. However, note that other forms of domination over ethnic groups may remain, especially where the territorial borders fail to match those of ethnic groups. There are at least two cases relevant for Nepal: since there will be minorities within any area of Nepal, these will continue to risk domination from the ‘Local Centre’ where decisions will reflect the interests of the local majority. Thus Local Development Minister Dev Gurung has rejected calls for a separate province for the Terai, since that would infringe on rights of indigenous groups, and give some groups monopoly of power.

Secondly, this kind of arrangement does little to protect widely dispersed, greatly disadvantaged groups such as the Dalits. They will simply be subjected to many sources of domination, by each regional authority, rather than only by the central authorities in Kathmandu. Human rights protections will still constrain both local and central authorities, but this federal feature will not help the Dalits.

In short: Territorial Constitutional Federalism does not guarantee the end of domination of ethnic minorities, but may simply create more sites of ‘local’ domination in the various sub-units, especially when different ethnic groups and castes live intermingled.

Such constitutional federalism also has several disadvantages. The entrenched division of powers is by design difficult to change, but should not be completely out of reach, otherwise future challenges may be impossible to handle. Some also fear that this sort of arrangement may fuel calls for secession, though that risk may be alleviated when the regional authorities also enjoy a share of the central powers, when human rights generally are protected, etc. It may also hinder a shared ‘national identity.’ Finally, note that such arrangements may hinder equalization of living conditions across regions, since richer regions will question why they should take responsibility for the poorer areas.

2 Territorial Political Federalism: Decentralisation

An alternative territorial arrangement is one where the central parliament grants local authorities autonomy over specific issues. Such arrangements allows the local communities more control over matters that are important to them, and avoids the rigidity problems of constitutional entrenchments.

However, such arrangements may not provide quite as strong safeguards against future domination, since the central authorities may at any time withdraw the powers they have granted. And with the added possibilities of dynamic change of borders and allocation of powers comes the risk of political manipulation for inappropriate objectives. Finally, the ethnic and other minorities that live within each region face similar risks of domination under this system as they face in a unified state with centralized power. The only difference is that domination is now perpetrated by a regional majority.

We now consider two ‘non-territorial’ federal features that may reduce domination of ethnic groups. They seek to give various ethnic groups more protection, or more power – without tying these privileges to a specific territory.

3 Nonterritorial Minority Rights

A third institutional arrangement is what Althusius urged for his own religious group: collective rights and other human rights to groups who otherwise face risks of domination, be it freedom from interference or more substantive autonomy. These rights can typically concern matters of religion, language, culture, education or even some forms of taxation. We find expression of some such rights in ILO Convention number 169 on Indigenous and Tribal Peoples. Other such rights may include measures of ‘reverse discrimination’ etc, to alleviate the impact of past and present injustice and oppression.

A benefit of such arrangements is that they can greatly help minorities who live geographically dispersed or intermingled with other groups.

Yet there are also some drawbacks. For instance, the appropriate set of rights may have to be carefully tailored to the specific needs and histories of each group, and a too extensive system of such special rights may hinder a national sense of unity and solidarity. Many also point to the risks such special rights can pose to vulnerable persons within the minority. For instance, special care must be taken to protect women from harmful elements of some traditional cultures and practices. Many human rights can provide some safeguard against these sources of domination.

Other problems arise for efforts to alleviate past injustice: many supportive measures, extra resources etc will tend to benefit the most privileged members of disadvantaged groups, rather than the worst off members. It may also be important to have clear targets for when to end such measures. Insofar as membership criteria and benefits is a matter of political debate there is obviously the risk of manipulation: scarce resources may not reach those ethnic groups and castes, and especially those members thereof, whose claims are most urgent.

4 Nonterritorial Minority Representation

The fourth kind of arrangement grants groups representation in the bodies that make common decisions. One case is the consociational system mentioned above, where each social group is represented, and may even enjoy veto over common decisions.

Mechanisms may include quotas or designated seats in legislatures for specified minorities. These arrangements may be especially important in ‘first-past-the-post’ systems, but also systems with Proportional Representation (PR) create severe risks that no one represents the urgent interests of small minorities.

Other measures include the deliberate over-representation of certain minorities, to ensure that they not only have voice, but also some real clout when decisions come to a vote. Other arrangements may focus on the composition of political party slates, for instance – as has been the case in Nepal - to secure a sufficient number of women within each party group in parliament.

Among the benefits of such arrangements, when properly crafted, is that they give voice and political influence to previously dominated groups, to ensure on-going recognition and concern for their sitution.

Some disadvantages also merit mention. One important concern is how to determine which of many groups need such representation in common bodies, and how to fine-tune the extent of over-representation, if any. Another challenge is to ensure that these measures do not entrench existing conflicts, or prevent solutions to new injustices. Thus there must be ways to revise lists of ‘deserving’ groups over time, as new injustices arise or are discovered. But this of course adds to the risk of manipulation. And arrangements must be prevented that merely buttress groups that already are powerful. A final concern is that some of those elected as representatives of these groups may not act in the groups’ best interests, partly because they themselves may well be among the more privileged segment of the minority.
Conclusion

These reflections have sought to illuminate some aspects of the opportunities open to the Constituent Assembly, when it seeks to include federal features in the new, human rights-respecting constitution.

Human rights protections combined with federal elements of Nepal’s new constitution must serve to prevent future domination, especially by the centres, over the many ethnic groups and castes. I have pointed to benefits and risks of four different federal elements culled from the European federal tradition: Constitutional and Political Territorial arrangements, Minority Rights, and systems of Minority Representation.

To select, fine tune and combine some of these federal features into a sustainable and just constitution that is recognizably federal is one of the important obligations of the Constitutional Assembly. It must braid a constitution that will protect and promote the best interests of the braid that is the Nepali people and peoples; a constitution that helps create a Nepal free from domination from all centres of power, central as well as regional. [Source: http://www.nepalnews.com/archive/2008/others/guestcolumn/nov/guest_columns_06.php]

(The writer is Director of Research and Professor of Political Philosophy, Norwegian Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of and can be reached at andreas.follesdal@nchr.uio.no)

Economic Transformation is the key

Economic Transformation is the Key!

Nepal needs an economic revolution. Current government has rightly made economic revolution as one of its central goal. But so did past governments. Past experience is a good testimony for Nepal that mere political rhetoric and paper planning is not enough. Where previous governments missed opportunity to realize their goal was on action! This is not to say that they did not work; instead this is to say that the ferocity that was needed in actions to change Nepal was just not enough. Its consequence was Maoists-led political upheaval and eventual collapse of monarchy from Nepal. This political change occurred in a huge cost – nearly 15,000 deaths and billions of dollars of economic loss. Nepal is sure to suffer with this trauma for several years to come.

There is no benefit however in pondering about the great loss Nepalese have made during this time period. We need to move on as citizen and make some informed changes that will change the fundamental structure of our society. The first and foremost is economic change. This is the key for sustainable peace. That is, to prevent another future rebellion activity and protect the country from human and economic loss, living standard of the people must be changed. Common people, as the historical trend shows, do not really care about who rules the government. What they care is how adequately they can provide health, education, and security (financial as well as safety) to their families. No political ideology makes any real difference on people’s perception if people are provided with an environment to live a quality life.

Budget 2008/2009 does make some good campaigns for economic change. There however are two aspects that government needs to be reminded about to materialize such campaigns. First is about the enforcement of policies/plans. It is perhaps the most important for this government to make sure that the outlined policies are effectively implemented. With a crisis of effective organization structure and service delivery mechanism, current government surely faces a huge challenge on effective actions. How resources are flowed from center to regions and how efficiently these resources are used will play critical role in attaining financial revolution. Second, how government promotes economic growth in the country will make a significant implication towards the economic change. While it is too early to make any comment, it generally appears that country is not quite aggressive on growth as it is for rural development. Rural development is important, and must be a key goal in a country like Nepal where 80% of people live. But what is also important to understand is that a large number of rural populations will eventually migrate in urban areas. In fact, by 2030, nearly 40% of rural population is projected to be in urban areas. This suggests that “growth” should not be a side-tracked project. Instead, growth oriented policies must go hand in hand (may be more aggressively) than the subsistence-oriented policies.

Building efficient service delivery and effective growth policies therefore are the most important steps for Nepal’s economic transformation. These two steps can significantly change the way economic system functions in Nepal. Various strategies can be adopted to realize these two steps. We invite readers of this blog to discuss on the possible ways to about achieving these two steps in the best possible ways.

Nepal can learn lessons from Barack Obama's Success

What message Barack Obama’s win gives to Nepal?

Barack Obama, an unknown figure not only to the world but even within the United States until the last half a decade, has secured an impressive win to be the 44th president of the United States of America. Obama’s winning is historical in many regards. He is the first African American to be elected as a Commander in Chief of the most powerful and developed country on this planet. In a country where racism is still rampant, a black president elect was something unthinkable until fairly recently. Obama’s win has changed that entire paradigm.

There could be many direct and indirect policy level influences that may come with Obama’s presidency through out the world. Nepal will not remain aloof with such influence. While we will have to wait what kind and level of influence will come to Nepal, at this point, what is probably the most important is to recognize that social discriminatory institutions such as caste, age, race etc are meaningless to define an individual’s potentiality if appropriate education, training, and support are provided to individuals by the society. Barack Obama is the role model for many young people not only in the US but also in the countries such as Nepal. If a member of black community--which fought for basic civil rights just fifty years ago-- can make a president, it should be the aim of Nepal to provide adequate environment to ensure that a child even if born in a disadvantaged and marginalized community can aspire to be the president or prime-minister of the country. This is probably the most important lesson that Nepal can learn from Obama’s victory.

Budget 2008/2009

Dr. Babu Ram Bhattarai, finance minister, presents 269 million rupees budget for 2008/09. This is the first budget to be floored by the Maoist Government in Nepal. Criticised as an ambitious, party-cadre oriented, and populist budget, this budget holds a high stake on the success of the Maoist government.

Here is the detail of it:

आर्थिक वर्ष२०६५/६६ बजेट

प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको सर्म्बर्द्धन

नेपालको र्सवभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमानता र स्वाधीनताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउने गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक विकास तथा भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट उचित लाभ उठाउन उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक तथा रेलमार्गको विस्तारमा विशेष जोड दिईनेछ। नेपालको र्सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतलगायत प्राकृतिक साधनको उपयोग र वैदेशिक सहयोगको परिचालन हुनेगरी विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकनपूर्वक नयाँ नीति तर्जुमा गरिनेछ। विगतमा भएका असमान सन्धि-सम्झौतालाई नेपालको हित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षा शुरु गरिनेछ। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई राष्ट्रिय आर्थिक हितका निमित्त परिचालन गरी आर्थिक सहयोग, पर्यटन प्रवर्धन, नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात विस्तार, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिजस्ता काममा लगाइनेछ । यसका लागि कूटनीतिक नियोगको क्षमता विस्तार गरिनेछ र थप मुलुकमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गरिनेछ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्यको पुनःसंरचना

संविधानसभाबाट आगामी दुई वर्ष भित्र दुई संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि संविधानसभालाई आवश्यक पर्ने सहयोग, साधन र स्रोत उच्च प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइनेछ । यो महान् कार्यलाई कुनै पनि तवरले मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको कमी हुन नदिने संकल्प गरेको छु।

जनताको अदम्य साहस र बलिदानी संर्घषबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको दिन चीर-स्मरणीय गराउन नारायणहिटी परिसरभित्र विशिष्ट ढाँचाको गणतन्त्र प्रतिमूर्ति निर्माण गरिनेछ। नेपाली प्राविधिक र शैली प्रयोग गरिने यस प्रतिमूर्ति निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। यसैगरी नारायणहिटी परिसरलाई आधुनिक संग्रहालयका रूपमा विकास गरिनेछ। गणतन्त्र स्मारक र संग्रहालयले नारायणहिटी परिसरलाई आकर्षक पर्यटकीय स्थल बनाउने आशा मैले लिएको छु।

पूर्व राजाहरू र राजपरिवारको सम्पत्तिको उपयोग र्सवसाधारण जनताको हितका लागि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। निजहरूले विदेशमा लुकाएर राखेका सम्पत्तिको खोजी गरी स्वदेशमा ल्याउन एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गरी तुरुन्तै काम शुरु गरिनेछ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, उच्चस्तरीय सत्य-निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएकालाई खोजी गर्ने आयोग, राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग र राज्य पुनःसंरचना आयोगका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु।

हिमाल, पहाड, तर्राई-मधेसबीचको अन्तरक्षेत्रीय निर्भरताका बारे आम चेतना जगाई गणतन्त्र तथा राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जनतासँग प्रत्यक्ष सर्म्पर्कमा रहने स्थानीय निकायहरूमा राजनीतिक रिक्तता र जवाफदेही-शून्यताको स्थिति रहेकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा २०६५ पुस मसान्तभित्र अन्तरिम संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। “हाम्रो गाउँ, राम्रो बनाउँ“ को नारासाथ गाउँ विकासको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्न यसै आर्थिक वर्षेखि गाउँ विकास समितिमा जाने अनुदान रकममा शत-प्रतिशत वृद्धि गरी ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छु। यो रकमबाट प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई न्यूनतम अनुदान १५ लाखदेखि अधिकतम ३० लाख रुपैयाँसम्म हुनेगरी जनसंख्या, लागत तथा भौगोलिक क्षेत्रफलको सूत्रका आधारमा वितरण गरिनेछ ।

दिगो शान्ति र शान्ति-सुुरक्षाको प्रत्याभूति

विस्तृत शान्ति-सम्झौता र त्यसपछिका सम्झौताका प्रावधान अनुुरूप २०६५ फागुुन मसान्तभित्र माओवादी जनमुुक्ति सेनाका लडाकुुहरूको समायोजन तथा पुुनःस्थापना र हतियारको व्यवस्थापन गर्न शान्ति तथा पुुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छुु ।

नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउ“दै लैजान आवश्यक सुुधारहरू गर्दै लगिनेछ । यसका लागि सेनाको भर्ना छनौट, तालिम, शिक्षा तथा आधारभूत कुुराहरूका लागि थप व्यवस्थित गर्न र पारदर्शिता स्थापित गर्न आवश्यक नियम तथा प्रक्रियामा सुुधार गरिनेछ । सेनाको व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गरी उनीहरूलाई शान्ति-सुुरक्षा, विकास निर्माणका कार्यहरू, दैवीप्रकोप उद्धार र विश्वशान्तिमा उल्लेखनीय टेवा पुुग्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइनेछ । सुुरक्षाकर्मी र जनताको सहकार्यबाट समाजमा शान्ति-सुुरक्षाको स्थिति सुुदृढ तुुल्याई विभिन्न अपराध र अराजकताको नियन्त्रण गरिनेछ । जनतालाई शान्ति-सुुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन २०६५ मंसिर मसान्तभित्र सुुरक्षाकर्मीहरूको आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ । शान्ति सुुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा जनसहभागिता सुुनिश्चित गर्न स्थानीयस्तरमा सुुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू रहेको स्थानीय शान्ति समिति गठन गरिनेछ । स्थानीय शान्ति समितिका लागि १० करोड ५० लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु ।

तात्कालिक राहत र पुुनर्निर्माण

द्वन्द्व प्रभावितलाई राहत र क्षतिपर्ूर्ति ः सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जीवन गुुमाएका तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई उच्च सम्मान दिन र आफ््नो आत्मजन गुुमाउने परिवारलाई राहत प्रदान गर्न सरकार कटिबद्ध छ । यसरी प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई प्रारम्भमा १ लाख रुपैया“का दरले एकमुुष्ट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी जीवन गुुमाएका नागरिकका सन्ततिहरूलाई पठनपाठनको व्यवस्था गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि मात्र १ अर्ब ५० करोड रुपैया“ छुुट्याएको छुु । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्न पुुगेका सहिद परिवारको शिक्षाको उचित व्यवस्थाका लागि पा“चै विकास क्षेत्रमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फ सञ्चालन हुुने आवासीय विद्यालयहरूका लागि ५ करोड रुपैया“ छुुट्याएको छुु । सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका परिवारका लागि सहजीवन बस्ती विकास गर्न १ करोड २० लाख रुपैया“ छुुट्याएको छुु ।

द्वन्दप्रभावित क्षेत्रका किसान र मजदुुरको हितलाई ध्यानमा राखी स्थानीयस्तरमा स्वरोजगारीका लागि जुुम्ला, बा“के र सल्यान जिल्लामा जडिबुुटी संकलनमा सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु । माओवादी जनमुुक्ति सेनाका लडाकुुहरूलाई सम्झौताबमोजिम प्रदान गर्न बा“की मासिक भत्ता तुुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ । अबदेखि मासिक भत्ता नियमितरूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छुु । यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छुु । जनयुुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ । अंगभंग भएकालाई क्षतिपर्ूर्ति दिइनेछ र सहिदहरूको सम्मान गरिनेछ ।

जनआन्दोलनका सहिदका परिवारलाई र द्वन्द्वबाट अपांगता भएकालाई प्रदान गरि“दै आएको मासिक निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छुु । साथै द्वन्द्वको समयमा भएको सवारी साधन तथा निजी सम्पत्ति क्षति र लुुटिएका घर तथा पसलहरूको क्षतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न राहत तथा पुुनःस्थापना कार्यक्रम अर्न्तर्गत रकमको व्यवस्था गरेको छुु ।

गणतन्त्र स्थापना गर्ने र सामन्ती व्यवस्था समूल नष्ट गर्ने महान् जनमुुक्ति आन्दोलनका क्रममा सहिद हुुनपुुगेका स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मरणमा जनकपुुर अस्पतालमा रामवृक्ष यादव स्मृति केन्द्र र स्वर्गीय सुुरेश वाग्लेको स्मरणमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सुुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्र स्थापना गर्न २ करोड रुपैया“ छुुट्याएको छुु ।

हालैै सप्तकोसीको बा“ध भत्किएका कारणबाट सप्तरी र सुुनसरी जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । ४० हजारभन्दा बढी जनता घरवारविहीन भई बिचल्लीमा परेका छन् । बिचल्लीमा परेका जनताका लागि राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी गैर-सरकारी संस्था एवं नागरिक समाज, सुुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र र्सवसाधारण जनताले पुुर्‍याएको अपार सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दछुु । हाल बाढीग्रस्त घरवारविहीन जनताका लागि तत्काल राहत कार्यक्रम र पुुनःस्थापनाको कार्य सञ्चालन गनर्ुर्ुुर्े आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर क्षत्रि्रस्त भौतिक पर्ूवाधारको सुुधार र वैकल्पिक पुुल निर्माण गरी तत्काल यातायात चालू गर्नुर्ुपर्ने आवश्यकता छ । यर्सथ राहत कार्यक्रम र पुुनःस्थापना कार्य प्रधानमन्त्री राहत कोष एवं दैवी प्रकोप उद्धार समितिको कोषबाट गर्ने गरी नदीको तटबन्ध भत्किएर क्षति भएका भौतिक पर्ूवाधारहरूको मर्मत तथा सुुधार, तटबन्ध निर्माण र बाढीबाट नष्ट भएको खेतीयोग्य जमिनको सुुधार गर्ने कार्य यसै वर्षसम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि २ अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु ।

र्सार्वजनिक वितरण प्रणालीको विकास

आम जनसमुुदाय र खासगरी मजदुुर, किसान, सुुकुुम्बासी, विद्यार्थी र गरिबीको रेखामुुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तुु सुुपथ मूल्यमा सहज तरिकाले गुुणस्तरको प्रत्याभूतिसहित आपर्ूर्ति गर्न सहकारी र्सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तम विधि हुुन सक्छ । यस प्रणालीले निजी क्षेत्रले संकटका बेलामा झन् संकट थप्न देखाउने मुुनाफाखोरी र वस्तुु लुुकाउने प्रवृत्तिलाई समेत नियन्त्रण गरी बजार सन्तुुलन कायम गर्न सक्छ । तर विपन्न, पिछडिएका र परम्परागत रूपमा शोषणको मारमा परेका व्यक्तिहरू आर्थिक र प्राविधिक सहयोग नपाई सहकारी स्वरूपमा संगठित हुुन सक्दैनन् । यसलाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक गाउ“ विकास समितिहरूमा एक-एक र नगरपालिका क्षेत्रमा प्रत्येक ३० हजार जनसंख्याको बीचमा एउटा-एउटा गरी ४ हजार उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरूलाई वाषिर्क १ लाख रुपैया“का दरले अनुुदान उपलब्ध गराइनेछ । मजदुुर, दलित, विपन्न, विद्यार्थीहरूको बाहुुल्य भएको क्षेत्रमा यिनै वर्गले स्थापना गर्ने सहकारी संस्थाले यस्तो अनुुदान प्राप्त गर्नेछन् । सहकारी विभागले यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनेछ । यसका लागि गैरसरकारी संस्थाहरू र नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा रहेका सामाजिक परिचालनकर्ताको सहयोग लिइनेछ । यस्ता सहकारी संस्थाहरूले आपmनो हिसाब-किताब पारदर्शी ढंगमा दुुरुस्त राख्नुुपर्नेछ र यसको लेखा जिल्ला विकास समिति तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायले हर्ेन चाहेको बेला देखाउनुुपर्नेछ । यसको लागि ४० करोड रुपैया“ छुुट्याएको छुु ।

गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका जिल्लामा गरिबीको रेखामुुनि रहेका परिवारलाई परिचयपत्र दिइनेछ। अन्य जिल्लामा यस्ता परिवारको पहिचान गरी जिल्ला विकास समितिले परिचयपत्र दिनेछ । यस्तो परिचयपत्र पाएकालाई सहकारी पसलमार्फ सुुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुु बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

स्थानीय खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभरि सबै बासिन्दालाई खान नपुुग्ने दर्ुर्ुगम पहाडी जिल्लामा नेपाल खाद्य संस्थानको खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बर्ढाई ढुुवानी कार्यतालिकाबमोजिम प्रभावकारीरूपमा आपर्ूर्ति गराउने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि खाद्य संस्थानमा जाने अनुुदान वृद्धि गरिएको छ भने खाद्य संस्थानको व्यवस्थापनमा सुुधार गरिनेछ । आपत्कालीन अवस्थामा खाद्य सुुरक्षाका लागि खाद्यान्न गोदामको हालको अवस्थिति र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी नया“ आधुुनिक गोदामहरूको निर्माण गर्ने कार्ययोजना र डिजाइन इस्टिमेट वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षभत्र तयार गर्नेछ । आधुुनिक खाद्यान्न गोदामहरू चरणबद्ध रूपमा निर्माण गरिनेछ ।

दर्ुर्ुगम पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय वन तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित खाद्य परिकारको अनुुसन्धान खाद्य अनुुसन्धानशालाबाट गर्राई त्यस्तो वस्तुुको उपभोगबढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । पहाडी जिल्लामा बढ्दै गएको खाद्यान्न परनिर्भरताकम गर्न कृषि अनुुसन्धान र प्रविधि प्रसारमा जोड दिइनेछ । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको ढुुवानी व्यवस्थित गर्न र ढुुवानी लागत कम गर्न राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा सहायक मार्गहरूमा कुुनै पनि किसिमको अवरोध वा ढाठ राख्न पाइने छैन । प्रहरी, सेना तथा अन्य निकायले राखेका चेकप्वाइन्टमा क्लोज र्सर्किट टेलिभिजन वा अन्य विद्युुतीय निगरानीको माध्यम अपनाई २०६५ मंसिर मसान्तभित्र सबै अवरोध हटाइनेछ । र्सार्वजनिक यातायात र ढुुवानीमा कसैले पनि सिन्डिकेट वा मूल्य-मिलोमतो गर्न पाउने छैनन् ।

कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अवाञ्छित क्रियाकलापबाट आपर्ूर्ति व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुुर्‍याउने कार्यलाई रोक्न प्रभावकारी अनुुगमन कार्यतालिका र्सार्वजनिक गरी सो अनुुरूप टोलीहरू बनाई कार्य गरिनेछ । टोलीमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज वा उपभोक्ता संघ-संस्था र समूहहरू एवं राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्राई चेकलिष्टका आधारमा यस्ता टोलीहरूले अनुुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपर्ूर्ति गराउन नेपाल आयल निगमको एकाधिकार क्रमशः अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गर्राई सहजकर्ताको भूमिका खेल्न पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एउटा नियामक निकाय खडा गरिनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रचलित बजार मूल्यस“ग स्वचालित रूपमा समायोजन हुुने प्रणाली स्थापना गरिनेछ । नेपाल आयल निगमले खरिद मूल्यबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा न्यून आय भएका जनता र विद्यार्थीले घरायशी इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई सुुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने संयन्त्र स्थापना गरिनेछ ।

सामाजिक सुुरक्षा

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र शारीरिकरूपमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हाल प्रदान गरि“दै आएको सामाजिक सुुरक्षा भत्ता विगत वर्षरूमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण अवमूल्यन हुुनगएको छ । केही भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा, लोपोन्मुुख जाति र दलित समुुदायको औसत उमेर राष्ट्रिय औसत उमेरभन्दा कम भएकाले वर्तमान ७५ वर्षउमेरको मापदण्डको आधारमा मासिक भत्ता पाउनै नसक्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सामाजिक सुुरक्षाको व्यवस्थामा २०६५ असोजदेखि नै लागू हुुने गरी व्यापक परिवर्तन गरेको छुु । नया“ व्यवस्था अनुुसार ः

लोपोन्मुुख जातिका सबै उमेरका व्यक्तिलाई मासिक ५०० रुपैया“, दलित, एकल महिला र कर्ण्ााली अञ्चलका ६० वर्षाथि उमेर भएका व्यक्तिलाई मासिक ५०० रुपैया“, ७० वर्षमाथिका अन्य सबै नागरिकलाई मासिक ५०० रुपैया“, त्यसैगरी अन्ध-अपांगता भएकाको मासिक भत्ता पनि वृद्धि गरेको छुु । पर्ूण्ारूपमा अशक्त र अपांगता भएकालाई मासिक १ हजार रुपैया“ र आंशिकरूपमा अशक्त र अपांगता भएकालाई मासिक ३ तीन रुपैया“ प्रदान गरिनेछ । वृद्ध, असहाय र विपन्न वर्गप्रति राज्यको दायित्वको अभिव्यक्ति स्वरूप मैले सामाजिक सुुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छुु । परिश्रमी करदाताले बडो दुुःखले आर्जन गरेको आयमा तिरेको करबाट भुुक्तानी गरिने यस भत्ताको कुुनै पनि किसिमले दुुरुपयोग हुुन नदिन आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु । सामाजिक सुुरक्षा कार्यक्रमका लागि गएको आर्थिक वर्षा गरिएको विनियोजनको तुुलनामा ४४० प्रतिशत वृद्धि गरी ४ अर्ब ४१ करोड रुपैया“ पुुर्‍याएको छुु । राज्यकोषबाट योभन्दा बढी सुुविधा लिनेहरूको हकमा भने यो सामाजिक सुुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने छैन । सामाजिक सुुरक्षाको प्रणालीलाई पुुनरावलोकन गरी एकीकृत र वैज्ञानिक तुुल्याइनेछ ।

साना किसान र साना घरेलुु उद्यमीलाई ऋण मिनाहा

प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्वका कारण मर्कामा परेका र गरिबीको रेखामुुनि रहेका साना किसान तथा घरेलुु उद्यमीले कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको ३० हजार रुपैया“सम्मको ऋणको सावा“ र पूरै ब्याज र ३० हजारभन्दा बढी १ लाख रुपैया“सम्मको ऋणमा बा“की रहेको पूरै ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरिएको छ । यसरी मिनाहा हुुनसक्ने रकम उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा ९ अर्ब १८ करोड रुपैया“ जति हुुने भएकाले सम्बन्धित बैंकलाई नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षहित आगामी १० वर्षभत्रमा चुुक्ता गर्नेछ । चालू वर्षा यस प्रयोजनका लागि ४० करोड रुपैया“ छुुट्याएको छुु । यससम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले २०६५ कात्तिक महिनाभित्र जारी गर्नेछ । द्वन्द्वको समयमा बिजुुलीको विल भुुक्तानी गर्न नसकेकालाई लाग्न गएको जरिवाना, ब्याज तथा हर्जाना मिनाहा हुुने व्यवस्था गरेको छुु ।

क्षत्रि्रस्त भौतिक पर्ूवाधारको पुुनर्निर्माण

द्वन्द्वका कारण नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरूको पुुनर्निर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। द्वन्द्वबाट क्षत्रि्रस्त र्सार्वजनिक भवन, पुुल, सञ्चार टावर तथा विमान स्थलको पुुनर्निर्माण गर्न अझै ४ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुुमान छ। यो काम क्रमिक रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षा १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छुु ।

ग्रामीण पुुनर्निर्माण तथा पुुनःस्थापन

आन्तरिक द्वन्द्व तथा जनयुुद्धका क्रममा क्षत्रि्रस्त भएका, मर्मत सम्भार हुुन नसकेका वा निर्माण कार्य पूरै वा आंशिकरूपमा अवरुद्ध भएका ग्रामीण तथा नगरक्षेत्रका भौतिक पर्ूवाधारको पुुनर्निर्माण तथा पुुनःस्थ्ाापना गर्न ग्रामीण पुुनर्निर्माण तथा पुुनःस्थापन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्न्तर्गत २० जिल्लामा सडक निर्माण, आय-आर्जन तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी तालिम तथा ३८ जिल्लामा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यो कार्यक्रमका लागि ८२ करोड ३७ लाख रुपैया“ छुुट्याएको छुु ।

आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण

‘कृषिमा व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, किसानको जीवनस्तरमा रूपान्तरण’ ः बहुुसंख्यक नेपाली जनता कृषिमै निर्भर रहेको तर कृषि क्षेत्र नै विकासमा पछि परेको विषम परिस्थिति हाम्रो सामुु छ । शताब्दिऔंदेखि विद्यमान सामन्ती भूस्वामित्व र सम्बन्धको अन्त्य र निर्वाहमुुखी कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्नुु नेपालको विकासको प्रमुुख आधारशीला हुुनेछ । कृषि क्रान्तिलाई नया“ नेपाल निर्माणको आधार बनाइनुर्ुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको मान्यता रहेको छ । कृषिलाई आधुुनिकीकरण र व्यवसायिकीरण गर्ने एवं भरपर्दाे रोजगारी दिनसक्ने पेसाका रूपमा स्थापित गरी बहुुसंख्यक नेपालीको जीवनस्तरमा सबैले महसुुस गर्नसक्ने खालको परिवर्तनबाट मुुलुुकको आर्थिक विकासमा एउटा दर्बिलो छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म जोड दिन चाहन्छुु । कृषि क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु जुुन गत वर्षो संशोधित खर्चभन्दा ६९.३० प्रतिशतले बढी छ । चिया, अलैंची र कफी खेती, शीत भण्डार निर्माण, दूध चिस्याउने सहकारी केन्द्रले उपयोग गर्ने बिजुुलीको शुुल्क, स्यालो ट्युुवबेलमा प्रयोग हुुने बिजुुलीको डिमान्ड शुुल्क र पुुष्प व्यवसायमा कृषि विकास बैंकमार्फ प्रदान गरिएको ब्याज अनुुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । २६ दर्ुर्ुगम जिल्लामा रासायनिक मल र बीउ ढुुवानीमा र मलको मूल्यमा अनुुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

हालका वर्षा विश्वव्यापीरूपमा देखिएको खाद्य संकटको प्रभाव नेपालको खाद्यान्न बजारमा पनि परेको छ । यस्तो संकटबाट बच्न तत्कालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गनर्ुर्ुु अतिरिक्त दर्ीघकालीन उपायको कार्यान्वयन पनि तत्कालै प्रारम्भ गर्नुु आवश्यक छ । खाद्य संकटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानलाई सहयोग गर्न १ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैया“ विनियोजन गरी खाद्य संकट समाधान विशेष आयोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

कृषि उत्पादकत्व बढाउन ‘गाउ“ गाउ“मा सहकारी, घरघरमा भकारी’ नारा अर्न्तर्गत साना किसानहरूलाई सहकारी अवधारणामा खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । दलित तथा सामाजिक रूपमा विपन्न एवम् पिछडिएका जनजाति, महिला, सुुकुुम्बासी, मुुक्तकमैया र भूमिहीनलाई सहकारीमा आबद्ध गरी सम्भाव्यताका आधारमा अतिक्रमण नहुुनेगरी सामुुदायिक वन, मुुक्त कमैया क्षेत्र, नया“ वृक्षरोपण भएको क्षेत्र, विद्युुतीय प्रसारण लाइनमुुनि रहेको खाली जग्गा र सरकारी बा“झो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ८ करोड ५० लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु । यसको विस्तृत कार्यविधि र निर्देशिका संशोधन र परिमार्जनसहित कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक महिनाभित्र प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

कृषि प्रविधि विकास तथा अनुुसन्धान र स्वदेशी कृषि उपजको जिन बैंक स्थापना गर्न ५१ करोड रुपैया“ छुुट्याएको छुु। दलित र मुुक्त कमैयाको जनघनत्व बढिरहेको तनहुु“, लमजुुङ, बागलुुङ, गुुल्मी, अर्घर्ाा“ची, पाल्पा, नवलपरासी, रुकुुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, दैलेख, जाजरकोट, सर्ुर्ुखेत, बा“के, बर्दिया, डोटी, अछाम, बैतडी जिल्लामा सामुुदायिक पशुु विकास आयोजनामार्फत १४ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुुर्‍याउने गरी विशेष पशुुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० करोड रुपैया“ छुुट्याएको छु। उच्च पहाडी क्षेत्रका दाचर्ुर्ुु, बझाङ, मुुगुु, हुुम्ला र जुुम्ला जिल्लामा व्यावसायिक पशुुपालनमार्फ विपन्न वर्गको जीवनस्तर सुुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ३३ लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको छु।

चालू आर्थिक वर्षा सहकारी र समूहको आधारमा थप २ हजार २ सय ७५ वटा साना सि“चाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछन् । यस कार्यक्रमबाट साना किसानको स्वामित्वमा रहेको ३ हजार हेक्टरमा थप सि“चाइ सुुविधा उपलब्ध हुुनेछ। यसका लागि १४ करोड ५४ लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको छु।

चिया उत्पादक कृषकको चिया प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउने उद्देश्यले सम्भाव्य चिया उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई चिया प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न लगानी प्रस्तावका आधारमा कूल मेसिनरी उपकरण लागतको २५ प्रतिशत पुु“जीगत सहयोग उपलब्ध गराउन ६ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु । दुुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले स्थापना गर्ने धूलो दूध कारखानालाई मेसिन उपकरण लागतको २५ प्रतिशत अनुुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा स्थापना हुुने धूलो दूध कारखानालाई यो आर्थिक वर्षगायत प्रथम ५ वर्षम्म त्यस्तो कारखानाले लिएको बैंक कर्जाको ब्याजको १५ प्रतिशत ब्याज अनुुदान उपलब्ध गराइन ेछ । यो कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा व्यावसायिक बीउबजारको विस्तार गर्न सहकारी-निजी क्षेत्रलाई ५ हजार टन क्षमताको १० वटा स्थानमा आधुुनिक बिउ गोदाम घर निर्माण गर्न पुु“जीगत सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

प्याज उत्पादनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । उच्च मूल्यका कृषि उपज जस्तै कफी, चिया, अदुुवा, केरा, कागती, स्याउ, सुुन्तला, जुुनार, बेल, लप्सी, सुुनाखरी फूल र माछाका लागि ३/४ जिल्लालाई समेटी विशेष पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । तर्राईमा आ“प र लिचीको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।

हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घर-परिवारको मुुख्य पेसाका रूपमा रहने चौंरीपालन विविध समस्याले गर्दा लोपोन्मुुख हुु“दै गएको हुु“दा त्यसका लागि विशेष एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मौरीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

माछा उत्पादनको व्यावसायिक सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी चालू वर्षरूपन्देही, चितवन, बारा र बर्दिया जिल्लाको थप ७३ हेक्टर जग्गामा नया“ पोखरी निर्माण गरी अभियानकै रूपमा माछा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि कृषकहरूलाई अनुुदान उपलब्ध गराउन १ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु । पशुुजन्य दाना उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सुुलभ गराउन सुुनसरी, र्सलाही, बारा, रौतहट, चितवन, नवलपरासी र रूपन्देही जिल्लाहरूमा थप ६ हजार हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक मकै खेती गरिनेछ । यसका लागि १ करोड १५ लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको छुु । यसबाट ३६ हजार मेटि्रकटन मकैको आयात प्रतिस्थापन हुुनेछ । बा“झो जमिन राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो जमिनमा थप कर लगाइनेछ ।

कृषकहरूले टेलिफोनमार्फत आपmना समस्या सोझै विशेषज्ञस“ग राखी समस्याको तत्काल समाधान खोज्न निःशुुल्क टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । उक्त फोनमा भएको कुुराकानीलाई स्थानीय एफएमहरूमार्फत देशभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कृषि उपजको बजार पहुु“चमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थानीय निकाय, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बजार स्थल, हाटबजार, संकलन केन्द्र, प्रत्येक नगरपालिकामा व्यवस्थित तरकारी बजार, पशुु वधस्थल र पशुु वधशाला निर्माण तथा सुुधार गर्न १८ करोड ६० लाख रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । सेवा प्रवाह र स्वरोजगारमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थानीय निकाय, स्थानीय संघ-संस्था, सेवाग्राही कृषकसमेतको सहकार्यमा २५ जिल्लामा एक-एकवटा सामुुदायिक कृषि/पशुुसेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।

सि“चाइ

सि“चाइमा विस्तार, कृषकको जीवनस्तरमा सुुधार ः

पहाडका टारहरू र मधेसका फा“टहरूमा बाह्रैमास भरपर्दाे सि“चाइको व्यवस्था नभई कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकि“दैन । अतः देशको विद्यमान अपार सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्न र वर्षौभरि सि“चाइ सुुविधा पुुर्‍याउन तर्राईमा भूमिगत जल सि“चाइ आयोजनाका अतिरिक्त ठूला र मझौला खालका तथा पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा मझौला एवं साना सि“चाइ र नया“ प्रविधिमा आधारित आयोजनाहरू सञ्चालन गरी सि“चाइमार्फ हरित क्रान्ति ल्याइनेछ । सि“चाइ क्षेत्रका लागि गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुुलनामा ४२.६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५ अर्ब ८० करोड रुपैया“ छुुट्याएको छुु ।

चालू आर्थिक वर्षा बा“के जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सि“चाइ सुुविधा पुुर्‍याउन सम्पर्ूण्ातः स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुु“दै गरेको सिक्टा सि“चाइ आयोजनाको हेड वर्क्स र १५ किलोमिटर नहर निर्माण र १८ किलोमिटर नहरको र्सर्भे डिजाइन सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि ५१ करोड ९० लाख रुपैया“ विनियोजन गरेकोछुु ।

विगतमा सुरु गरेर विविध कारणले गर्दा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका एवं सञ्चालनमा नरहेका अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण तथा पुनर्निर्माण गरी खेतीयोग्य सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । पहाड तथा भित्री मधेसमा क्रमागत रहेका ९५ र तर्राईमा रहेका ६ वटासमेत जम्मा १०१ वटा आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षा तर्राईमा ३२ वटा नया“ डिप ट्युवबेल र ७ हजार ६ सय स्यालो ट्युवबेल जडान गरिनेछ । यी आयोजनाहरूबाट थप ३० हजार हेक्टरमा सिचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ ।

सिचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अर्न्तर्गत पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका ५३ वटा सिूचाइ योजना तथा ३ वटा डिप ट्युवबेल क्लस्टरहरूको पुनःस्थापना तथा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । कन्काई, सुनसरी-मोरङ र नारायणी सिूचाइ योजनाहरूले समेट्ने २१ हजार हेक्टर जमिनको व्यवस्थापन सम्बन्धित उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

भू-बनोटको कठिनाइले गर्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सिूचाइ सुविधा विस्तार गर्न नसकिएको सर्न्दर्भमा ती क्षेत्रमा नयाू प्रविधिमा आधारित सिूचाइ पोखरी, स्प्रिंकलर र स-साना लिफ्ट सिूचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । चालू आर्थिक वर्षा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका ३८ जिल्लामा ७२ वटा नयाू प्रविधिमा आधारित सिूचाइ योजना सम्पन्न गरी थप ९ सय हेक्टरमा सि“चाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ र ५५ जिल्लामा थप १ सय १२ वटा आयोजना प्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि १० करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छु । भेरी-बबई डार्इभर्सन, सुनकोसी-कमला डार्इभर्सन र माडी-दाङ डार्इभर्सन आयोजनाबाट सि“चाइ र जलविद्युत््को एकीकृत विकास गर्ने काम सुरु गरिनेछ । गोरखाको दरौंदी नदी नियन्त्रण र पालुङटार-गाईखुरटारमा सि“चाइ सुविधासमेत पुग्ने गरी नदी नियन्त्रण तथा सि“चाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि २ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छु ।

भूमिसुधार

सामन्ती भूस्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य ः

सामन्ती भूस्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गर्न ‘उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग’ को गठन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । भूमिसुधार कार्यक्रमको सफलताका लागि जग्गाको एकीकृत अभिलेख आवश्यक पर्ने हु“दा चालू आर्थिक वर्षा भू- अभिलेख प्रणालीलाई भरपर्दाे बनाउन दर्ुइ वर्षभित्रमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकका २५ जिल्लामा जग्गाधनी प्रमाणपर्ुजा कम्प्युटरीकृत गरी सोही अभिलेखका आधारमा एकीकृत प्रमाण पर्ुजा उपलब्ध गराइनेछ । यो कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैया“ छुट्याइएको छ । मुलुकमा र्सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण बढदै गएकाले यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्न देशभरि रहेका सरकारी तथा र्सार्वजनिक जग्गाको लगत आगामी वैशाख मसान्तसम्म तयार गरी प्रकाशित गरिनेछ ।

हलिया मोचन र मुक्त कमैया पुनःस्थापना

हलिया प्रथाको समूल अन्त्य गरी हलियाहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापन गरिनेछ । पुनःस्थापन हुन बा“की मुक्त कमैया परिवारलाई यसै आर्थिक वर्षा पुनःस्थापन गरिनेछ । साथै, चालू रहेका मुक्त कमैया उद्यमी विकास, सीप विकास, नमुना तरकारी खेती, जग्गा सट्टा भर्ना मिलानजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि १५ करोड प्रस्ताव गरेको छु।

औद्योगिक पुनरुत्थान तथा विकास र निजी क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न नया“ व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउ“दै विश्व अर्थतन्त्रस“ग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने, बृहत् आधारसहित उच्च एवं दिगो वृद्धिदर भएको औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी नीति तथा वाणिज्य नीति र सम्बन्धित कानुन २०६५ साल मंसिर मसान्तभित्र परिमार्जन गरिनेछन् । जलविद्युत््, पर्यटन, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि व्यवसाय, सूचना प्रविधि र औषधिजस्ता तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान, पर््रवर्द्धन र विकास गर्ने कार्यमा सरकारले सहयोग गर्नेछ । औद्योगिक सुरक्षाका लागि औद्योगिक करिडोरमा निजी क्षेत्रसमेतको सहयोग र समन्वयमा परिचालन हुनेगरी औद्योगिक सुरक्षाबल गठन गरिनेछ ।

किसानले आधुनिक खेतीका लागि उपयोग गर्ने कृषि औजार तथा विकास निर्माणको काममा प्रयोग हुने ज्यावल स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुनु दर्ुभाग्य हो । यसैगरी सरकारी क्षेत्रमा रहेका अन्य केही उद्योग बन्द रहेका छन् । यो भनेको सम्पत्ति र स्रोतको दुरुपयोग पनि हो । यसैले चालू आर्थिक वर्षा वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना र हेटौंडा टेक्सटाइल मिल्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सञ्चालनमा ल्याएपछि यी दुवै कारखानाको निश्चित प्रतिशत सेयर कामदार कर्मचारी र र्सवसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । हेटौंडा टेक्सटाइल मिल्सलाई प्राथमिक रूपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको पोसाक उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा विकास गरी उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गरिनेछ ।

वीरगन्ज चिनी कारखानाको प्राविधिक मूल्यांकन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना पहिल्याइनेछ । अत्यधिक श्रमयुक्त गोरखकाली रबर उद्योग र विराटनगर जुट मिलको व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गोरखकाली रबर उद्योगबाट उत्पादित टायरहरू सबै सरकारी निकायहरूले खरिद गरी यसको बजार सुनिश्चित गरिनेछ । यो सबैका लागि ३० करोड रुपैयाू छुट्याएको छु ।

नेपालका विभिन्न ठाउ“मा प्रचुर मात्रामा खनिजजन्य पदार्थको सम्भावना भए तापनि तिनको उत्खनन् गर्न नसकिएको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका क्षेत्रमा खनिज उत्खनन्का लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन्मा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आह्वान गरिनेछ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन यसै आर्थिक वर्षभत्र जारी गरिनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आयकर र भन्सारको छुट सुविधा दिने गरी मैले आर्थिक ऐनमा प्रस्ताव गरेको छु ।

नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रचुर सम्भावना भए तापनि सडक र विद्युत्् आपर्ूर्तिजस्ता आधारभूत भौतिक पर्ूवाधारको अभावका कारण निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना हुन नसकेको हु“दा उदयपुर, हेटौंडा, दाङ र सर्ुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चुनढुंगा खानी स्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण र विद्युत्् प्रसारण लाइन विस्तार कार्य सरकारले गरिदिनेछ ।

यस्ता पर्ूवाधार उद्योगको स्थापनामा तीव्रता ल्याउनका अतिरिक्त नेपालको निकासी क्षमता बढाउने र स्थानीय स्रोतको औद्योगिक प्रशोधन बढाउन झापा, धनुषा, वीरगन्ज, पा“चखाल, जुम्ला र धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिनेछ । यी दुवै औद्योगिक पर्ूवाधार विकासका लागि ६० करोड रुपैया“ छुट्याएको छु । बनेपामा रहेको सूचनाप्रविधि पार्कलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ । भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

पर्याप्त पु“जीको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपाल औद्योगिकविकास निगम लिमिटेडका क्रियाकलापहरू हाल शिथिल अवस्थामा रहेकाले व्यवस्थापन सुधारका साथै नेपाल सरकारको पु“जी ७० प्रतिशत कायम गरी पु“जी बजारबाट थप पु“जी परिचालन गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

देशमा विद्यमान ठूला पर्ूवाधार उद्योग विकासको प्रचुर सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दा देशभित्रैबाट वित्तीय लगानी जुटाउन सक्ने पर्ूवाधार विकास बैंकको स्थापना तत्कालै गर्नर्ुपर्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षा निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारको संयुक्त सहभागितामा यस्तो बैंक स्थापना गरिनेछ, जसका लागि नेपाल सरकारको तर्फाट लगानी गर्न २५ करोड रुपैया“ छुट्याएको छु।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सेयर पु“जीमध्ये ५ प्रतिशत उद्योगका कर्मचारी र १० प्रतिशत सेयर र्सवसाधारणलाई यसै आर्थिक वर्षभत्र बिक्री गरिनेछ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको र्सार्वजनिक बिक्री गर्न छुट्याइएको १० प्रतिशत सेयरमध्ये बिक्री हुन बा“की सेयर दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गरिनेछ ।औद्योगिक करिडोरमा विद्युत्् कटौतीको अन्त्य गरिनेछ । निरन्तर विद्युत्् आपर्ूर्ति सुनिश्चित गर्न विराटनगर र वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहनजिक र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अर्न्तर्गत थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न पहल गरिनेछ । जैविक इन्धनको विकास गरी ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिइनेछ । जैविक इन्धन विकासका लागि ५ करोड रुपैया“ छुट्याएको छु ।

र्सार्वजनिक-निजी अवधारणा अर्न्तर्गत भारतीय सीमा क्षेत्रबाट अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलको पाइप लाइन निमार्ण्र्ााार्य प्रारम्भ गरिनेछ । कर्ण्ााली अञ्चलमा जडिबुटी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न १ करोड रुपैया“ छुट्याएको छु ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र्सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रका कम्पनीसरह प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक तरिकाबाट सञ्चालन गराउनका निमित्त हाल मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका संस्थानलाई एउटा छुट्टै होल्डिङ कम्पनी अर्न्तर्गत राखिनेछ । यो होल्डिङ कम्पनीको स्थापना २०६५ पुस मसान्तभित्र गरिनेछ।

र्सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यवस्थापकीय नेतृत्वको चयन प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिम्मेवारी तोकेर गरिने प्रणाली लागू गरिनेछ । र्सार्वजनिक संस्थानको समग्र व्यवस्थापनमा अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई समाप्त गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।

निजी क्षेत्रले आपmनो लगानीमा दुग्ध व्यवसाय, मनोरञ्जन पार्क, पर्यटक विश्राम गृह तथा रिसोर्ट, होटेल व्यवसाय, विश्वविद्यालय एवं प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्न चाहेमा सरकारले र्सार्वजनिक तथा बा“झो जग्गाहरू दर्ीघकालीन लिजमा उपलब्ध गराउनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि तीन महिनाभित्र जारी गरिनेछ।

उद्योग क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा ११९ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ अर्ब ५२ करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरेको छु।

आर्थिक परिवर्तनका लागि पर्यटन पर््रवर्द्धनर्

पर्यटनलाई नया“ आर्थिक विकास नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । यसका लागि सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमलाई पर्यटन पर््रवर्द्धनोन्मुख हुने गरी पर्यटन नीति, २०५२ लाई परिमार्जन गरी नयाू पर्यटन नीति ल्याइनेछ । प्रतिवर्षकम्तीमा १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यका साथ यसको प्रचार-प्रसारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा व्यापकता प्रदान गर्न सन् २०११ लाई ‘नेपाल पर्यटन वर्ष का रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी गरिनेछ ।

अन्नपर्ूण्ा क्षेत्रमा विद्यमान टे्रकिङ ट्रेलमा मोटरबाटो निर्माण भइरहेको सर्न्दर्भमा लमजुङ-अन्नपर्ूण्ा, लमजुङ-मनास्लु, गोरखा- मनास्लु क्षेत्रमा नया“ पदयात्रा मार्ग र खप्तडलाई आधार विन्दु मानी मानसरोवरसम्मको नया“ पदयात्रा मार्ग खोल्न आवश्यक प्रक्रिया तथा अध्ययन अगाडि बढाइनेछ । पदयात्रा मार्गमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई पर्यटनको लाभ अधिकतम् पुगोस् भनी कृषि, पर्यटन तालिम तथा बजारीकरणको एकीकृत कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्रर्ााट्रय उडानको सिट क्षमता बर्ढाई सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउने अभ्रि्रायबाट उक्त निगमलाई दर्ुइ ठूला जहाज खरिदका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन नेपाल सरकार जमानी बसिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ र पर्यटनलाई गरिबी निवारण र नया“ आर्थिक विकास नीतिको मुख्य अंगका रूपमा विकास गर्न पर्यटक संख्या बर्ढाई सघनरूपमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको आय बढाउने माध्यम बनाइनेछ । इलामको श्रीअन्तु, खोटाङको हलेसी, गोरखाको मनकामना-गोरखनाथ, प्यूठानको र्स्वर्गद्वारी, डोटीको खप्तड क्षेत्र, अछामको रामारोसन क्षेत्र र बाराको गढीमाई-सिमरौनगढ क्षेत्रमा आवश्यक पर्ूवाधार खडा गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ । पर्यटन पर्ूवाधार विकासका लागि २८ करोड छुट्याएको छु ।

सुदूर पश्चिमाञ्चल तथा मध्यपश्चिमाञ्चलका हिमालहरू आरोहण गर्ने टोलीलाई यसै आवको सुरुदेखि ५ वर्षा लागि रोयल्टी छुट दिइनेछ । सबै मौसममा आरोहणलाई आकषिर्त गर्न गर्मी तथा जाडो मौसमको आरोहण दस्तुरमा छुट दिइनेछ ।

बाराको निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य यसै वर्षसुरु गरिनेछ । पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अर्न्तर्गत निर्माण हुने यी आयोजनाका लागि २० करोड रुपैया“ छुट्याएको छु । हवाई क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि गरी ९५ करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरेको छु ।

क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपर्ूण्ा १४ वटा आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तार गर्न २५ करोड रुपैया“ छुट्याएको छु । पर्यटन क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि गरी ३९ करोड ७८ लाख रुपैैया“ प्रस्ताव गरेको छु ।

भौतिक पर्ूवाधार ः नया“ नेपाल निर्माणको आधार

पर्ूवमा पा“चथर जिल्लाको चियाभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झुलाघाट जोड्ने करिब १ हजार ७ सय किलोमिटरको निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको नामकरण पुष्पलाल लोकमार्ग गरी निर्माण हुन बाूकी करिब ६ सय ५० किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य तीन वर्षभत्रमा सम्पन्न गरिनेछ । चालु वर्षजाजरकोट-दैलेख खण्ड, घर्ुर्मी -उदयपुर)- खुर्कोट खण्ड र च्याङथापु -पा“चथर)-गोपेटार -इलाम) खण्डको करिब १ सय ८० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरिनेछ र बा“की ४ सय ७० किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य यसै वर्षभत्र प्रारम्भ गरिनेछ । पुष्पलाल लोकमार्गका लागि चालू आर्थिक वर्षा ३५ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छु ।

काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य निर्माण-स्वामित्व-सञ्चालन-हस्तान्तरण अवधारणा अर्न्तर्गत यसै वर्षेखि उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिनेछ । यसको व्यवस्थापन कार्य र जग्गा अध्रि्रहणको मुआब्जावापत चालू वर्ष१७ करोड १७ लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको छु ।

अझै पनि ६ वटा जिल्ला सदरमुकामसम्म मोटर बाटो नपुगेकाले ती जिल्ला आर्थिक सामाजिकरूपमा निकै पछाडिपरेका छन् । दर्ुइ वर्षभत्रमा सबै जिल्लामा मोटरबाटो पुर्‍याउने संकल्पका साथ सडक निर्माण कार्य तीव्र पारिनेछ । सोलुखुम्बु, बाजुरा र मनाङ जिल्ला सदरमुकाममा चालू आर्थिक वर्षभत्रै मोटर बाटो पुर्‍याइनेछ । हुम्लाको निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिइनेछ । डोल्पा र मुगु जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको निर्माण चालू रहनेछ । यी सडकका लागि ४५ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छु ।

तर्राईमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण यसै आर्थिक वर्षेखि प्रारम्भ गर्न, जयनगर-जनकपुर- बर्दिवास रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न र काठमाडौं पोखरामा समेत रेलमार्ग विस्तारको अध्ययन गर्न १५ करोड रुपैयाू छुट्याएको छु ।

महाकाली, कर्ण्ााली, कालिगण्डकी र कोसी लोकमार्गलाई उत्तर-दक्षिण लोकमार्गका रूपमा निर्माण विस्तार गर्न १२ करोड ५० लाख रुपैया“ छुट्याएको छु । केचना-इलाम- फिदिम-ताप्लेजुङ-ओलाङचुङगोला मार्गलाई मेची लोकमार्गका रूपमा र टीकापुर-बेनी- लोडे-साफेबगर-खप्तड-चैनपुर-उरैलेक- ताक्लाकोट मार्गलाई सेती लोकमार्गका रूपमा विस्तृत र्सवे डिजाइन गरिनेछ । साथै हुलाकी सडक अर्न्तर्गत भरतपुर-ठोरी वैकल्पिक मार्गको र्सभे र डिजाइनको कार्य यसै वर्षसम्पन्न गरी निर्माण गरिनेछ ।

तर्राई सडक विकास कार्यक्रमअर्न्तर्गत प्रथम चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, र्सलाही, रौतहट, बारा, पर्सर्ााचितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाूके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरूमा ३१ वटा उत्तर दक्षिण र १७ वटा हुलाकी सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । यो वर्ष६ सय ५० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने र दोस्रो चरणमा परेको ५ सय १५ किलोमिटर सडकको डिजाइन सम्पन्न गरी यसै वर्षनिर्माण सुरु गरिनेछ । यसका लागि रु. ७७ करोड ५५ लाख छुट्याएको छु ।

बैतडी-सतबा“झ-गोकुलेश्वर, सर्ुर्खेत- कालिकोट, खोडपे-बझाङ तल्लो ढुंगेश्वर- सियाकोट-दैलेख, सुनकोसी-ओखलढुंगा सडकको स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिनेछ ।

जनकपुर-ढल्केवर, गल्छी-त्रिशूली- स्याप्रुबेसी, तामाकोसी-मन्थली-खुर्कोट, फिदिम-ताप्लेजुङ, भैरहवा-तौलिहवा, चा“गुनारायण-भक्तपुर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

हेटौंडा-काठमाडौं उपत्यका जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेको कान्ति लोकपथको स्तरोन्नति गर्न रु. ५ करोड छुट्याइएको छु । सहिद मार्ग -टिला-र्घर्तीगाउ“-थबाङ- रुकुमकोट) निर्माण कार्यका लागि रु. ९ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छु । बेनीघाट-आरुघाट-लार्के सडकका लागि रु. २ करोड छुट्याएको छु । चन्द्रनिगाहापुर-गौर, भालुबाङ-प्यूठान, चकचके-लिबाङ, सा“फेबगर-मार्तडी, सा“फेबगर-मंगलसेन, सर्ुर्खेत-सियाकोट, अमिलिया-तुल्सीपुर- सल्यान, वसन्तपुर-तेह्रथुम -म्याङलुङ) र मालढुंगा-बेनी सडकको स्तरोन्नति कार्य पनि यसै वर्षसुरु गरिनेछ ।

पथलैया-वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्मको औद्योगिक कोरिडोर र सुनौली परासी सडकखण्डको निर्माण कार्यसमेतको निरन्तरताका लागि रु. ८४ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु।

चुरे क्षेत्रको धरान-चतरा-गाईघाट- सिन्धुली-हेटौंडा सडकको ट्रयाक नखुलेको करिब ४० किलोमिटर बाटो ट्रयाक खोल्न रु. ८ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको छु । स्याप्रुबेंसी-रसुवागढीको करिब १६ किलोमिटर सडक र उक्त सडकमा पर्ने ८ वटा पुल निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि रु. ६४ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छु ।

काठमाडौं-भक्तपुर सडक सा“घुरो भई अहिलेको सवारी साधनको चाप धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सडकलाई विस्तार गरी ६ लेनको बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि चालू वर्षा रु. १५ करोड ९४ लाख छुट्याएको छु । उपत्यकाभित्रको अत्यधिक सवारी चाप हुने स्थानहरूमा यातायात व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न सोल्टीमोड- कलंकी-नागढुंगा सडक चौडा गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कलंकी वाईपास र चावहिलचोक वाईपासका लागि चक्रपथ (गल्फ कोर्स) -वागमती सडक निर्माण गरिने छ । वागमती करिडोर, धोविखोला करिडोर र विष्णुमती करिडोर सडक कालोपत्रे गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई तत्कालै व्यवस्थित गर्ने क्रममा चालू आर्थिक वर्षो पहिलो चौमासिकदेखि नै कोटेश्वर र कलंकी चोकको सुधारको कार्य थालिनेछ । सबै पक्की सडकहरू मर्मत सम्भारका लागि रु. ८६ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु ।

चालू आर्थिक वर्षा प्रमुख लोकमार्गहरू र सहायक मार्गहरूमा पर्ने ३० वटा निर्माणाधीन पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ र निर्माणाधीन १ सय १८ वटा पुलहरूको निर्माण कार्य जारी राखिनेछ । तमोर, अरुण, दूधकोसी, त्रिशूली, काली गण्डकी लगायतका केही प्रमुख पुलहरूको डिजाइन तथा निर्माण सुरु गरिनेछ । मेची पुल, राजापुर पुल र कोसीको चतराघाटमा पुल निर्माणको डिजाइन गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि रु. ७१ करोड विनियोजन गरेको छु । जिल्ला सदरमुकाम छुने सडक निर्माण भइसकेको तर पुल नभएको कारणबाट यातायात सञ्चालन हुन नसकेको पर्ररेक्ष्यमा त्यस्ता नदीहरूमा पुल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकोले तत्काल यातायात चालू गर्न बेलिब्रिज जडान गर्नका लागि रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु।

सडक यातायात क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा ७७.१४ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. १३ अर्ब ९१ करोड प्रस्ताव गरेको छु । व्यापक रूपमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न यति धेरै बजेट कहिल्यै विनियोजन गरिएको थिएन । मैले माथि उल्लेख गरे का सडक र पुलहरूको निर्माणलाई दृष्टिगत गर्दा यो वर्ष’निर्माण वर्ष को रूपमा रहनेछ ।

जलविद्युत्् विकास

विद्युत्् क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा ११३ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. १२ अर्ब ६९ करोड प्रस्ताव गरेको छु । ऊर्जामा आत्मनिर्भरता ल्याएर मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सम्भव हुने हुनाले आउ“दो दशकलाई आर्थिक क्रान्तिको दशक बनाउन आगामी १० वर्षा १० हजार मेगावाट जलविद्युत्् उत्पादन तथा उपयोग गर्ने कार्यलाई मर्ूतरूप दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय विद्युत् क्षेत्र विकास समितिको स्थापना गरिनेछ । यसले जलविद्युत् विकासलाई केन्द्रमा राखी राष्टिूय सहमतिका साथ आगामी ४० वर्षो लागि एक राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति विकास गर्नेछ ।

गैरजलाशययुक्त माथिल्लो तामाकोसी- ४५६ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली ए-६० मेगावाट, राहुघाट-३० मेगावाट, २४५ मेगावाटको नौमुरे गरी जम्मा ७९१ मेगावाट क्षमताका आयोजानाको निर्माण कार्य यसै वर्षप्रारम्भ गरिनेछ । यसैगरी सरकारी र निजी क्षेत्रबाट ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी, ११० मेगावाटको तमोर-मेवा, १२७ मेगावाटको माथिल्लो सेती, ३०० मेगावाटको दूधकोसी, ५०० मेगाबाटको तामाकोसी दर्ुइ र तीन, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती विद्युत् गरी जम्मा १८२७ मेगावाटको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न तयारी हुनेछ । ७० मेगावाटको मध्यमर्स्यांदी आयोजना यसै वर्षसम्पन्न हुनेछ । निर्माणाधीन चमेलिया -३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो -१४ मेगावाट) आयोजनालाई स्रोतको कमी हुन नदिई तीव्रताका साथ निर्माण गरिने छ । लोडसेडिङबाट राहत दिन विद्युत् माग व्यवस्थापन गरिनेछ । विद्युत् कम खपत गर्ने किफायती खालका क्यापासिटर, सिएफल चिम, ट्युवलाइट, चोक आदि उपकरणहरूको प्रयोग बढाउन उत्प्रेरित गरिनेछ ।

आगामी दस वर्षा सबै गाउ“ र घरहरूमा विजुली वितरण गरिने संकल्पका साथ चालुवर्षग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ । यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने लघु विद्युत् आयोजनाहरू समेत गरी रु. १ अर्ब ५२ करोड छुट्याएको छु । जिल्ला विकास समितिहरूले प्राप्त गर्ने विद्युत् रोयल्टी ग्रामीण विद्युतिकरण सम्पन्न नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म आयोजना ओगटी राख्ने एवं विद्यु त खरिद सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयन सुरु नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठोस कार्य योजना बनाई अघि बढाइनेछ । एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि कुनै पनि अनुमतिपत्र लिन नपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई तीन मेगावाटसम्म पुर्‍याइनेछ । हाल दिइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गर्न नपर्ने छुटको सीमा १० मेगावाटबाट ५० मेगावाट पुर्‍याइनेछ । वन क्षेत्रको अनुमति तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृतिका प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकासमा राज्यको विशेष भूमिका रहनेछ । पहाडी लोकमार्गको सेरोफेरो सहित पहाड तथा तर्राई समेट्ने गरी चक्रीयरूपमा ४००/२२० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेजको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीको क्रमशः विकास गर्दै लगिनेछ । सवस्टेसनहरूको क्षमता बढाउने तथा नया“ सवस्टेसनहरू निर्माण पनि गरिनेछ ।

छिमेकी मुलुक भारतस“ग सहकार्यमार्फ विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिने गरी ५०० मेगावाट क्षमता सम्मको राष्ट्रिय ग्रिडस“ग जोड्ने प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनहरूको निर्माणतर्फतुरुन्त पहल गरिनेछ । ४ सय केभी क्षमताका ३ मुख्य क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनहरू बुटवल-सुनौली -२५ किमि), दुहवी-जोगवनी -१५ किमि), र ढल्केवर-भित्तामोड -३० किमि) को निर्माण सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यी तीन मध्ये ढल्केबार-भित्तामोड लाइनको निर्माण चालू आर्थिक वर्षा सुरु गरी आर्थिक वर्ष०६६/६७ मा सम्पन्न गरिनेछ ।

ग्रामीण पर्ूवाधार ः रोजगारी र उन्नतिको आधार

ग्रामीणस्तरमा स-साना सि“चाइ आयोजना र खानेपानी आयोजना, ग्रामीण तथा कृषि सडक, पुलपुलेसा निर्माण जस्ता भौतिक पर्ूवाधार तथा आय आर्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन भई व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि ७५ जिल्लामा जनपरिचालनमा आधारित श्रममूलक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय समुदायले आपmनो आवश्यकता अनुकूलका स्थानीयस्तरका आयोजनाहरू छनौट गरी त्यस्को कार्यान्वयन समेत आफैले गर्नेछन् । जिल्ला विकास समिति मार्फत स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीयस्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका भौतिक पर्ूवाधारसम्बन्धी आयोजनाहरूमा रकम अपर्याप्त भएमा यो रकम थप गरी उपयोग गर्न सकिनेछ । यसबाट स्थानीय पर्ूवाधारको विकास भई १ लाख जनताले १०० दिनका दरले थप १ करोड श्रमदिनको रोजगारी अवसर सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । यो कार्यक्रमको लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड छुट्याएको छु ।

सडकले नछोएका र खाद्य संकट भएका जिल्लाका क्षेत्र/उपक्षेत्रहरूमा कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अर्न्तर्गत विगतमा सञ्चालित योजनालाई सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ । ग्रामीण सामुदायिक पर्ूवाधार विकास कार्यक्रम अर्न्तर्गत खाद्यान्न अभाव रहेका २२ जिल्लामा ६ हजार ४ सय ६६ मेटिूक टन खाद्यान्न उपलव्ध गर्राई १२५ किलोमिटर बाटो टूयाक खोली मोटर चल्ने वनाइनेछ । यो कार्यक्रममा रु. २७ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छु ।

जिल्ला विकास समितिहरू मार्फ् पचहत्तरै जिल्लामा सञ्चालन हुने विभिन्न स्थानीय सडक निर्माण तथा ग्रामीण पहुूच सुधार कार्यक्रमहरूबाट यो आर्थिक वर्षा १८०५ किलोमिटर सडक निर्माण, ४१७० किलोमिटर सडक मरम्मत गरिनेछ । यिनै कार्यक्रमहरूबाट ३२५ वटा पुलेसा, २५० वटा झोलुंगे पुल र ६ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिनेछ । ग्रामीण पर्ूवाधार विकासका यी कार्यक्रमहरूका लागि रु. ५ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु ।

स्थानीय विकास शुल्कलाई बजेटको परिधिभित्र ल्याउन प्राप्त रकम राजस्व दाखिला गर्ने र दाखिला भएको रकम विनियोजन मार्फ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

स्थानीय विकास अर्न्तर्गतका ग्रामीण पर्ूवाधार निर्माण र अन्य कार्यक्रमहरूका लागि समेत गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा ११२ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. २० अर्ब ४३ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।

स्थानीयस्तरमा वैकल्पिक यातायातको विकासका लागि विद्युतीय ट्रलीबस तथा केवल कारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कृषि तथा ग्रामीणस्तरका सडकहरूमा ठूलो रकम लगानी हु“दै आए तापनि बर्सेनि नया“ आयोजना थप हु“दै जाने र निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न नहुने समस्याको कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । तर्सथ जिल्ला यातायात गुरुयोजनामा आधारित रही श्रममूलक, स्थानीय स्रोत साधनबाट निर्माण हुने एवं तत्काल सेवा सुविधा पुर्‍याउन सक्ने साना परियोजनामा जोड दिइनेछ । त्यस्ता सडकहरूको संख्यात्मक विस्तार भन्दा सुधार एवं स्तरोन्नति गरी यातायात सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । नया“ सडक छनौट गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गरेरमात्र छनौट गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ । ग्रामीण सडकहरूको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरिनेछ ।

विज्ञान तथा प्रविधि मुलुकमा रहेका वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिभाको पलायन रोक्न अनुसन्धान प्रस्तावको आधारमा देशभित्रै खोजमूलक एवम् उपलब्धिमूलक अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई तीब्र पार्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान अर्न्तर्गत राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै उक्त प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी समेत गरी करिब १ हजार २ सय बैज्ञानिकहरू सहभागी हुने पा“चौ राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गरिनेछ ।

दैवीप्रकोप तथा मानवजन्य दर्ुघटनाबाट महत्त्वपर्ूण्ा सरकारी सूचनाहरूको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय सूचना बैंकको स्थापना गरिनेछ । चालू वर्षयो केन्द्रको भवन निर्माण गर्न रु. २३ करोड विनियोजन गरेको छु ।

आधुनिक सूचना प्रविधिमा ग्रामीण जनताको पहु“च बढाउन ग्रामीण समुदाय तथा विद्यालयहरू र हुलाक कार्यालयहरूमा समेत गरी थप १७५ वटा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न रु. ५ करोड ७५ लाख छुट्याएको छु । सबै गाउ“ विकास समितिहरूमा एक-एकवटा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न क्रमिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ठूलो वषर्ाका कारणले वा हिमताल फुटी आउन सक्ने बाढीको पर्ूवानुमान गर्ने र त्यसको सूचना र्सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । मुलुकको जलस्रोत एवं जलविद्युत् विकास, कृषि तथा वातावरणमा मौसम परिवर्तनले पार्नसक्ने असरको वारेमा अध्ययन गर्न एक सुविधा सम्पन्न मौसम परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

वैकल्पिक ऊर्जाको पर््रवर्द्धन ः ऊर्जा संकटको समाधान

हाल देशमा उत्पन्न ऊर्जा संकटलाई दर्ीघकालीन रूपमा सहज बनाउन वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं पर्यावरणीय अवस्था सुधार्न र यस्तो ऊर्जाको व्यापक पर््रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि र समुदायलाई संलग्न गराउन आर्थिक वर्ष०६५/६६ लाई वैकल्पिक ऊर्जा वर्षो रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरेको छु ।

सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने उद्देश्य हासिल गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा १ मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत्् आयोजनाहरूको पर््रवर्द्धन गरिनेछ । यस्ता आयोजनाहरूमा सरकारले दि“दै आएको अनुदानमा वृद्धि गरिनेछ । साथै, सुधारिएको घट्ट र वायोग्या“स पर््रवर्द्धनका लागि सरकारले दि“दै आएको अनुदानमा पनि वृद्धि गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यका वरिपरि र्सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा वायु ऊर्जाबाट २० मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गरिनेछ । त्यसैगरी अन्य सम्भावित क्षेत्रबाट वायु ऊर्जा उत्पादन विस्तार गरिनेछ ।

विद्युत सेवा नपुगेका गाउ“हरूका न्यून आय भएका घरपरिवारलाई कम्तीमा पनि बत्तीको सुविधा पुर्‍याउन ६५ हजार वटा घरेलु र साना सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गरिनेछ । रुकुम जिल्लाको प्रत्येक घरमा सौर्य टुकी पुर्‍याउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट न्यून आय भएका घरपरिवारले कम्तीमा पनि बत्तीको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, सम्भाव्य क्षेत्रमा २५ हजार गोवर ग्या“स प्लान्ट निर्माण, ४ सय ५० वटा सोलार ड्रायर/कुकर, १ हजार ५ सय वटा सुधारिएका पानी घट्ट, तथा २ हजार ५ सय सुधारिएको फलामे चुलो जडान गर्नुका साथै ५० हजारवटा सुधारिएको माटोको चुलो जडान गरिनेछ।

अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चाप, आयातमा सम्पर्ूण्ारूपमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता र मूल्य समायोजनमा रहेको समस्याजस्ता कारणहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र र्सवसुलभ आपर्ूर्ति नहुनाले उपभोक्ताहरू आक्रान्त बनेको स्थिति छ । पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता कम गर्दै लैजान पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाइने र गाउ“घरमा जताततै पाइने सजिवन -जाट्रोपा) बाट बायो डिजेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सजिवन खेतीलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न नदी किनाराका र्सार्वजनिक जग्गा एवं खेर गएको सरकारी/र्सार्वजनिक जग्गालाई दर्ीघकालीन लिजमा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको अगुवाइमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा २०६५ मंसिर मसान्त भित्र जारी गर्नेछन् ।

सूचना तथा सञ्चार

संविधानप्रदत्त सूचनाको हकलाई सबैको पहु“चमा पुर्‍याउन र यससम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुका साथै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितलाई व्यवस्थित गर्न श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहु“च देशव्यापी बनाइनेछ । जनजातिका भाषा, भाषिका, कलासंस्कृति, जीवन यथार्थता, इतिहास, संर्घष्ा, त्याग, बलिदान, देशप्रेम, राष्ट्रिय स्वाभिमान, दलित तथा महिला सशक्तीकरणमा आधारित चेतनामूलक, कलात्मक, वैचारिक र सन्देशमूलक श्रव्यदृष्य सामग्री तथा चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

विभिन्न मौलिक कलासंस्कृति, जीवन यथार्थतासम्बन्धी विविध सामग्री विभिन्न क्षेत्रीय एवम् जातजातिका भाषा, भाषिकामा विभिन्न क्षेत्रबाट समावेशी प्रकाशन गर्न गोरखापत्र दैनिकको प्रकाशनका लागि गोरखापत्र संस्थानलाई रु. ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सहरी विकास र आवास

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशमा रहेका ठूला सहरहरू बिनापर्ूवयोजना अव्यवस्थित रूपमा विस्तार भएका र यिनीहरूलाई तत्कालै व्यवस्थित नगर्ने हो भने निर्माण भइसकेका भौतिक संरचनाहरू भत्काउनु पर्ने स्थिति हुनेहु“दा ठूलो धनराशि खेर जाने अवस्था छ । यसका लागि निर्मित सहरहरूको दर्ीघकालीन विस्तृत योजना र मार्गदर्शन बनाई अब बन्ने संरचना सोही अनुरूप हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत योजना वनाई दृढताकासाथ लागू गरिनेछ । नया“ सहर विकास गर्ने सम्भावना भएका स्थलहरूमा शहरी विकास गुरुयोजना बनाई योजनाबद्ध ढङ्गले पर्ूवाधार विकास गरिनेछ । देशका पा“चवटा स्थानहरू क्रमशः कैलाली, र्सर्ुखेत, कास्की, काभ्रे र सुनसरीमा ठूला शहरका गुरुयोजना तर्जुमा र पर्ूवाधार निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ । यसैगरी नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूमा व्यवस्थित ढङ्गले पर्ूवाधार विकास गरिने छ । यो कार्यक्रमका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।

छरिएर रहेका ग्रामीण वस्तीहरूलाई एकीकृत गरी भौतिक सुविधा प्रदान गर्न विगत वर्षेखि हुम्ला र कालिकोट जिल्लामा सञ्चालन भएको घनावस्तीको पर्ूवाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने हिमाल, पहाड, तर्राईको विभिन्न जिल्लामा एकीकृत वस्ती विकास गर्न पर्ूवाधार निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ । यसका लागि रु. १४ करोड ५० लाख छुट्याएको छु ।

जलजला संरक्षण क्षेत्रका लागि रु. ५० लाख छुट्याएको छु । जनमुक्ति अभियानको केन्द्र रहेको थवाङमा नमुना बस्ती विकास गर्न रु. ५० लाख छुट्याएको छु । समग्र वलिदानी क्षेत्रको विकासका लागि रु. २४ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूको ठूलो सांस्कृतिक र वातावरणीय महत्त्व छ तर यी अति दर्ुगन्धित भएका छन् । नदी किनार अतिक्रमण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षा उपत्यकाभित्रका वागमती, विष्णुमती, धोवीखोला जस्ता नदीहरूलाई स्वच्छ र सफा बनाउन, ढल प्रशोधन गर्ने, नदी किनारमा बाटो निर्माण, पार्क निर्माण तथा वृक्षारोपण गर्ने कार्य अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । उपत्यकाका नदीहरूबाट बालुवा झिक्न निषेध गरिनेछ । यी नदीहरूको १० ठाउ“मा नियन्त्रण बा“ध निर्माण गरिनेछ । प्रस्तुत कार्यक्रम वागमती सभ्यता विकास समितिले स्थानीय जनसमुदायलाई समेत परिचालन गरी गर्नेछ । यो अभियानका लागि स्रोत जुटाउन काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिकाहरूको जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने रजिस्टेसन दस्तुरमा ०.५ प्रतिशतले थप गरी दस्तुर असुल गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । यसबाट करिब रु. ३० करोड उठ्ने अनुमान गरेकाले त्यति नै रकम थप गरी वागमती सभ्यता विकास समितिलाई विनियोजन गरेकोछु । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा क्रमशः हटाइनेछ । यस्तो घरटहरा बनाउने वास्तविक सुकुम्वासी/घरवारविहीनको पहिचान गरी उनीहरूको आवासको व्यवस्था गरिनेछ । आवास तथा शहरी विकास क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा ६१.७६ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. २ अर्ब २१ करोड प्रस्ताव गरेको छु । मुलुकमा रहेका सरकारी तथा निजी घरहरू भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित भवन निर्माण गर्न विद्यमान कानुन अझ प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ ।

नयाू व्यवस्थापिका-संसद् भवनको निर्माण

मुलुकमा भएको परिवर्तनपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनआकांक्षा मुखरित गर्ने र जनताको समस्या छलफल गर्ने राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा रहने व्यवस्थापिका-संसद्को सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक भवन निर्माणको कार्य यसै वर्षप्रारम्भ गरिनेछ । नया“ व्यवस्थापिका-संसद भवन निर्माणका लागि रु. २५ करोड छुट्याएको छु ।

शिक्षा : नया“ नेपालको आधार, शिक्षा सबैको मौलिक अधिकार’

शिक्षा क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा ४४.५ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. ३८ अर्ब ९८ करोड प्रस्ताव गरेको छु। संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रूपमा स्थापित शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मूलतः त्रिपक्षीय रणनीति अबलम्वन गरिने छ। यस अर्न्तर्गत विशेषतः र्सवसाधारणको पहु“च बढाउने, शिक्षालाई जीवन र उत्पादनस“ग जोड्दै लैजाने क्रममा यसमा गुणात्मक सुधार गर्दै सीप र व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउने र उच्च शिक्षामा लागत धान्ने व्यवस्था अबलम्वन गरिनेछ। चालू वर्षप्राथमिक शिक्षामा करिब ९१ प्रतिशतभन्दा बढी जनताको पहु“च पुग्नेछ । यसको लागि विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दि“दै तिनलाई बढी समावेशी र लक्ष्योन्मुख गराउ“दै लगिने छ । अति पिछडिएका वर्गका लागि थप ३ हजार ५ सय वटा बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्नुुका साथै मदरसा, गुम्वा तथा गुरुकुल शिक्षालाई मूल प्रवाहमा समायोजन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा गृहिणी तथा कामकाजी महिलाहरूको पहु“च पुर्‍याउन वैकल्पिक विद्यालयको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्मका विभिन्न छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन रु. ९७ करोड छुट्याएको छु।

कर्ण्ााली अञ्चलका २४ हजार बालबालिकाहरूका लागि सञ्चालित दिवाखाजाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै, खाद्यान्नको अभाव, शिक्षाको न्यून पहुूच र छात्रा भर्ना दर कम भएका १६ जिल्लाहरूमा १ लाख ७० हजार विद्यार्थीहरूका लागि दिवाखाजा लगायत ५० हजार छात्राहरूका लागि खाने तेल वितरण गरिनेछ । यस्तो कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराइनेछ र स्थानीय उत्पादनकै वस्तु खुवाइनेछ ।

लगानीमा पारदर्शिता ः प्रतिविद्यार्थी अनुदान

कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम वा मापदण्ड विना नै शक्ति, पद र पहु“चको आधारमा विद्यालयका शिक्षक वापतको अनुदान, भवन निर्माण वापतको अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीले अनेकौं विकृतिहरू सिर्जना भएका छन्, स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यालयहरूमा शिक्षक वापतको अनुदान बढी गएको छ भने अनुपात बढी भएका विद्यालयहरूमा अनुदान कम गएको स्थिति छ । यस प्रकारको विकृतिलाई समयमै रोकी स्रोत र साधनको पारदर्शी ढंगले न्यायोचित वितरण गर्न विद्यालयहरूमा जाने अनुदान विद्यार्थी संख्याको आधारमा पठाउने प्रणालीलाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ । स्थायी र अस्थायी रूपमा सिर्जना गरिएका समेत १ लाख ४८ हजार शिक्षकको तलब भत्ता वापत १९ अर्ब २६ करोड छुट्याउनुका अतिरिक्त शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बढी भएका विद्यालयहरूलाई थप शिक्षकको तलब वापत थप अनुदान दिन रु. ७० करोड विनियोजन गरेको छु ।

विद्यालयहरूको निर्माण र भौतिक पर्ूवाधार विकासको कार्यमा व्यवस्थापन समितिलाई उत्तरदायी वनाउने नीति अवलम्वन गरिनेछ। कुनै पनि प्रकारका विद्यालयहरू निर्माण गर्दा वा तिनीहरूको भौतिक सुधार गर्दा स्वीकृत मापदण्डको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई एकमुष्ट रकम अनुदानस्वरूप उपलव्ध गराइनेछ। चालु वर्षयस प्रयोजनका लागि विनियोजित रकम रु. २ अर्ब ९५ करोड रकम बाट करिब ९ हजार कक्षाकोठा निर्माण, ४ हजार कक्षाकोठा पुनःस्थापना, ४ हजार वटा स्कुलको बाहिरी वातावरण निर्माण सुधार, २ हजार वटा शौचालय निर्माण ३० वटा नमुना माध्यमिक विद्यालयहरूको निर्माण लगायतका कामहरू सम्पन्न हुनेछन्।

पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणमा भएको एकाधिकार र हेल्चक्रयाईका कारण विगतमा विद्यालयमा अध्ययनरत मुलुकभरका विद्यार्थीहरूका लागि समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध हुन नसकेको स्थित्रि्रति सरकार दुःख व्यक्त गर्दछ । यस प्रकारको लाजमर्दाे स्थिति कुनै पनि र्सत मा अन्त्य हुनै पर्दछ । यसका लागि पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गरी आगामी फागुन मसान्तभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसक्ने प्रतिबद्धता सरकार व्यक्त गर्दछ ।

निःशुल्क प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा सबैको मौलिक अधिकार र माध्यमिक शिक्षासम्मको अध्ययन क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने घोषित नीति अनुरूप प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ । प्राथमिक शिक्षामा सबैलाई आकर्षा गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम क्रमैस“ग मुलुकभर विस्तार गर्दै लगिनेछ । चालू आर्थिक वर्षेखि नै र्सार्वजनिक विद्यालयहरूमा ८ कक्षासम्म निःशुल्क साथै कक्षा नौ र दश कक्षामा शुल्क घटाउ“दै यसलाई क्रमश निःशुल्क गरिनेछ । कर्ण्ााली अञ्चलका र्सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूलाई र मुलुकभरका सबै दलित विद्यार्थीहरूलाई र्सार्वजनिक विद्यालयहरूमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक तथा स्थानीय निकायहरूको सहभागिता गराइनेछ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या अपर्याप्त भएमा प्रति इकाई लागतका दरले थप अनुदान प्रदान गरिनेछ । यसका लागि पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरिएको छ।

दक्ष र सीपयुक्त शिक्षकहरूको उपलब्धताका लागि चालू वर्षप्राथमिक तहमा ३३ हजार १ सय ४१ जना र माध्यमिक तहका १२ हजार २ सय ५० जना समेत जम्मा ४५ हजार ३ सय ९१ जना शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरिनेछ।

व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा

शिक्षालाई जीवन र उत्पादनस“ग नजोडेका कारण शैक्षिक वेरोजगारी मुलुककै समस्याको रूपमा खडा भएकोछ । हालको शैक्षिक संरचनामा नै परिवर्तन गरेर मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने हु“दा विद्यालयको पुनःसंरचनाको कार्यस“गै व्यवसायिक एवम् प्राविधिक शिक्षाको स्वरूप तयार भएपछि यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने छ । चालु वर्षप्राविधिक शिक्षातर्फा नियमित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनको साथसाथै ३० वटा विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा एनेक्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि ४८ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छु ।

राष्ट्रिय साक्षरता अभियान

निरक्षरता विपन्नता र अल्पविकासको प्रमुख कारण र परिणाम हो । आगामी दर्ुइ वर्षभित्रमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अठोटका साथ ‘अक्षर चिनौं, सभ्य बनौं’ भन्ने नारा लिएर राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि हरेक गाविसका प्रत्येक वडामा स्थानीयरूपमा साक्षरता स्वयम्से वक नियुक्त गरिनेछ । यो कार्यक्रमबाट करिब ३५ हजार युवाले रोजगारी पाउनेछन् भने निरक्षरताविरुद्ध ठोस काम हुनेछ । यसका लागि रु. १ अर्ब ४ करोड छुट्याएको छु ।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षास“ग सम्बद्ध निकायहरूलाई स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्दै यसलाई लागत साझेदारीका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ । चितवनको रामपुरमा कृषि, वन तथा पशुविज्ञान विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रु. ८ करोड विनियोजन गरेको छु । सेती महाकाली क्षेत्रमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ । मुगु, डोल्पा, कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट, रोल्पा, बझाङ्ग र संखुवासभा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ८ वटा क्याम्पसहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्न्तर्गत आंगिक क्याम्पसमा परिणत गरिने छ । द्वन्द्वको समयमा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित रहेका युवाहरूलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन खुल्ला विद्यालय र विश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

कृषि तथा बन, इञ्जिनियरिङ्ग, मेडिसिन, सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तर्रर्ााट्रयस्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेर विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई समेत आकषिर्त गरिनेछ । उच्च शिक्षाका लागि रु. ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छु ।

स्वास्थ्य ः ँनया“ नेपाल, स्वस्थ नेपाल’

प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई नेपाली जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै लगिनेछ । साथै, सबैका लागि स्वास्थ्यको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । आम जनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्नुको साथै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ । गत आर्थिक वर्षा सुरु भएको उपस्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक औषधिहरू निःशुल्क गर्राई र्सवसुलभ गराउनुका साथै स्वास्थ्यमा जनताको पहुूच वृद्धि गर्नका लागि निःशुल्क औषधी कार्यक्रम जिल्ला अस्पतालमा पनि लागू गरिनेछ ।

मातृ स्वास्थ्य पर््रवर्द्धन गरी मातृ मृत्युदर घटाउन एक सय वटा स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने गरी पर्ूवाधार विकास गर्ने तथा पा“चथर जुम्ला, दैलेख, प्युठान, सिराहा, संखुवासभा, अछाम र गुल्मी समेत ८ जिल्लामा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन २४ सै घण्टा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध हुनेछ । सबैलाई प्रसूति सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराइनेछ ।

पाठेघर खस्ने रोगबाट पीडित महिलाहरूको उपचारको लागि राष्टिूय कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । यो वर्ष१२ हजार महिलालाई शल्यक्रिया सहित सेवा पुर्‍याइनेछ । १५ वर्षुनिका बालबच्चा, ७५ वर्षनाघेका जेष्ठ नागरिकहरू र सबै लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई मुटु रोगको निःशुल्क शल्यक्रिया सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमार्फ उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी लोपोन्मुख जाति र ७५ वर्षनाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई मृगौलाको डाइलिसिस राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रबाट निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

आवश्यक पर्ूवाधार पुगेका गाउ“ विकास समितिका ५ सयवटा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।

सिकिस्त बिरामीलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सजिलोस“ग पुर्‍याउन ग्रामीण भेगमा २ हजारवटा स्टे्रचर तथा ३ सय ५५ वटा रिक्सा एम्बुलेन्स प्रदान गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पर्ूवाधार विकासमा टेवा पुर्‍याउन चालू आर्थिक वर्षा ४२ वटा स्वास्थ्य चौकी भवन, १० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, ८ वटा आयर्ुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भवन, १८ वटा आयर्ुर्वेद स्वास्थ्य चौकी भवन, ४ वटा जनस्वास्थ्य कार्यालय भवन र २० वटा प्रसूति कोठा निर्माण गरिनेछ । समग्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छु । स्वास्थ्य क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा ५३.९२ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. १५ अर्ब ५८ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।

खानेपानी तथा सरसफाइ

‘खानेपानीको नारा, गाउ“घरमा धारा’ भन्ने अभियानका साथ ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा खानेपानीसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। ग्रामीण खानेपानीतर्फस्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरू मध्ये चालू वर्ष२१५ वटा आयोजना सम्पन्न हुनेछन् भने ७३८ आयोजनाहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । जिल्ला खानेपानी डिभिजन कार्यालय अर्न्तर्गत सञ्चालित ५३३ आयोजनाहरू मध्ये, १०० वटा सम्पन्न हुनका साथै बाूकी ४०७ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याइनेछ। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष समिति अर्न्तर्गत ६९० वटा आयोजनाहरू मध्ये १०६ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गरी अरु आयोजनाहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। ग्रामीण खानेपानीको क्षेत्रमा विभिन्न क्रमागत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ३० करोड छुट्याएको छु।

नुवाकोट, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी, इलाम र झापा जिल्लाका १० वटा आयोजनाहरूमा खानेपानी गुणस्तर सुधारको लागि पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरी शुद्ध पानी उपलब्ध गराइनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीका वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नुको साथै मौजुदा स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गरी आगामी एक वर्षभित्र खानेपानीको आपर्ूर्तिलाई सहज बनाइनेछ । मेलम्ची आयोजना आगामी पाूच वर्षभत्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ चालू वर्षमुलतः सुरुङ्ग निर्माणको १५ प्रतिशत कार्य, लामिडा“डादेखि मेलम्चीसम्मको २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य, १८ किलोमिटर मूल प्रवेश मार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु. १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका ६ वटा पहाडी जिल्लामा खानेपानीको व्यवस्था गर्न पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका तर्राई जिल्लाहरू -कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी) मा पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट आर्सर्ेेक न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

फोहरमैला व्यवस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूलाई पर्ूण्ारूपमा जिम्मेवार बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रको भूमिकालाई प्राविधिक सहयोगको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी पर्ुनर्गठन गरिनेछ । राजधानीको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल साइटको पर्ूवाधार विकास गर्ने र स्थानीय निकायमार्फत समुदायको सहभागितामा फोहरमैला न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई पर््रवर्द्धन गरिनेछ । विराटनगरमा अन्तर्रर्ााट्रयस्तरको यानिटरी ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ । २१ जिल्लामा ६९० सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न गरी ८३ हजार जनतालाई खाने पानी सुविधा उपलब्ध गराउन ९८ करोड ४४ लाख रुपैया“ छुट्याएको छु । खानेपानी क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षो संशोधित खर्चको तुलनामा ६५.७६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७ अर्ब ९६ करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरेको छु ।

श्रम र रोजगारी सिर्जना

रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन हुने राष्ट्रिय श्रम आयोगले दिएको सिफारिसका आधारमा विद्यमान श्रम कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी श्रमिकको हितको सुरक्षा र लगानी-मैत्री वातावरण हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

देशको अत्यधिक श्रमशक्तिलाई ध्यान दि“दै राज्यको तर्फबाट अल्पकालीन र दर्ीघकालीन श्रमप्रधान विकास निर्माण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ र वेरोजगारहरूको लगत तयार गरिनेछ । स्थानीयस्तरको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारको माग अध्ययन गरी त्यस अनुरूप प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।

वैदेशिक रोजगारलाई बढी मर्यादित बनाइनुका साथै आकर्ष अन्तर्रर्ााट्रय श्रम बजारको खा

पर्वाञ्चल क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीबाट हुने गरेको जनधनको क्षति न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि झापा र सुनसरीका समस्याग्रस्त क्षेत्रमा विद्युत्ीय तारबार निर्माण गरिनेछ । वन क्षेत्र विस्तार गर्न र सरकारी वन क्षेत्रमा परिरहेको अत्यधिक चापलाई कम गरी स्थानीय आपर्ूर्तिलाई सुदृढ गरी आय आर्जनको अवसर वृद्धि गर्न अभियानको रूपमा र्सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा वृहद वृक्षरोपण कार्यक्रमका लागि डाले घा“स, बेत, बा“स र जडिबुटीलगायतका १ करोड १५ लाख बिरुवा उत्पादन गरी वृक्षरोपण र हर्ुकाउने व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ । यसरी वृक्षरोपण गर्दा एक स्थान एक प्रजाति नीति लागू गरिनेछ ।वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग एवं व्यवसाय एवं कवुलियती तथा सामुदायिक वनमार्फत विपन्न वर्गका दलित, जनजाति एवं अन्य पछाडि परेका वर्गका कम्तीमा ७५ हजार परिवारलाई आय-आर्जनको अवसर उपलब्ध गराइनेछ । जैविक विविधता महासन्धि अनुरूप आनुवंशिक स्रोतसम्मको पहु“च र लाभको बा“डफा“ड र जैविक सुरक्षाबारे कानुन निर्माण गरिनेछ । नेपाल पक्ष भएका वनसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । जडिबुटी विकास कार्यक्रमलाई तुलनात्मक फाइदाको दृष्टिकोणबाट विकास गर्दै यसमा गरिब, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक उन्नतिमा ठोस टेवा पुग्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ । कर्ण्ााली अञ्चलमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पुनःस्थापना गर्न एक राष्ट्रिय कार्य योजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।

गरिबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम

समावेशी चरित्रको आर्थिक-सामाजिक विकास सरकारको मूल मन्त्र भएकाले राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा र अवसरहरूमा अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, दलित र पिछडिएका जनजातिहरूको पहु“च पुर्‍याउन सरकार कटिबद्ध छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षणजस्ता सेवामा र रोजगारीको प्राप्तिलगायत सम्पर्ूण्ा आर्थिक सामाजिक अवसरहरूमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । विपन्न वर्ग, महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत पछाडी पारिएका समुदायलाई प्रत्यक्षरूपमा लक्षित गरी चालू आर्थिक वर्षा मानवविकास सूचकांकको आधारमा पछाडि परेका ५५ जिल्लामा गरिबी निवारणको सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस अर्न्तर्गत परम्परागत सीपको पर््रवर्द्धन, आय आर्जन कार्यक्रम, सडक, पुलपुलेसा, खानेपानी, सि“चाइजस्ता सामुदायिक पर्ूवाधार र शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम जस्ता क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यस कार्यक्रमका लागि गरिवी निवारण कोषमा रु. २ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको छु ।

रुकुम, रोल्पा, दैलेख, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, र डोल्पा जिल्लामा ९८ वटा स-साना पर्ूवाधार विकास, २०० वटा कवुलियती वन, जडिबुटी खेती, कृषि तथा बाख्रा पालन, लघुवित्त तथा वजारीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि रु. १९ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकोछु ।

सिरहा, महोत्तरी, र्सलाही, धनुुषा र रूपन्देही जिल्लामा महेन्द्र राजमार्ग उत्तरका भूभागमा तटबन्ध, वृक्षरोपण, र्सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम, ससाना पर्ूवाधार निर्माण तथा महिला सशक्तीकरण, जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छुु ।

ग्रामीणस्तरमा समुुदायमा आधारित आयआर्जन तथा सामुुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न क्षेत्रहरूमा छरिएर गएका कारण समन्वयको अभाव र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना देखिएकाले त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी लक्षित क्षेत्र र वर्गमा पुुर्‍याउन हाल सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन गरिनेछ । अन्तर्रर्ााट्रय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रर्ााट्रय घोषणापत्रमा नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुुरूप आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिले पिछडिएका जाति, आदिवासी जनजाति, उपेक्षित, उत्पीडित, दलित, मुुस्लिम, मधेसी-पिछडावर्ग आदिको उत्थान एवं सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. १६ करोड ७८ लाख छुुट्याएको छुु । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरूमा यी वर्गको पहुु“चलाई सुुनिश्चित गरिनेछ । स्थानीयस्तरमा विभिन्न विषयगत कार्यालयका कार्यक्रमहरू लैंगिक संवेदनशील तथा समावेशी भए नभएको अनुुगमन र परीक्षण गरिनेछ ।

महिला सशक्तीकरण, जीवनस्तरमा रूपान्तरण

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाहरूको उल्लेखनीय योगदान रह“दै आएको छ । महिलावर्गको सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुुनिश्चित गर्दै चालू वर्षलैंगिक समानता हासिल गर्न सहयोग पुुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । लैंगिक उत्तरदायी बजेट अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छुु । चालू आर्थिक वर्षा महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुुग्ने कार्यक्रमहरूमा कुुल बजेटको १३.९ प्रतिशत अर्थात रु. ३२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छुु । गरिबी निवारण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी १ हजार ८ सय ४३ गाउ“ विकास समितिहरूमा सञ्चालन भइरहेको महिला विकास कार्यक्रमलाई क्रमिक रूपमा सबै गाउ“ विकास समितिमा विस्तार गरिनेछ । यो कार्यक्रमका लागि रु. ३४ करोड ५४ लाख रकम विनियोजन गरेको छुु ।

बैतडी, बाजुुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कालिकोट, जुुम्ला, मुुगुु, रामेछाप, सिन्धुुली, धनुुषा, र्सलाही, महोत्तरी, रौतहट र बारा गरी १५ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको आर्थिक सामाजिक तथा कानुुनी सशक्तीकरण र संस्थागत विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छुु । यसका लागि रु. १९ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको छुु ।

महिला अधिकार र सशक्तीकरण तथा हिंसा पीडित महिलाको उद्धार र कानुुनी परामर्शको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न गरी सुुदृढीकरण गर्न साविकमा दिइ“दै आएको अनुुदान वृद्धि गरी रु. ३ करोड १४ लाख पुुर्‍याएको छुु । जोखिममा रहेका तथा द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिका एवं परिवारका लागि विकेन्द्रित सहयोग सुुदृढीकरण कार्यक्रमअर्न्तर्गत अछाम, बा“के, बर्दिया, रोल्पा र रुकुुम गरी पा“च जिल्लाका ३० गाविसका चार हजार परिवारलाई नगद तथा वस्तुुगत सहयोग उपलब्ध गराउन रु. ४ करोड ६२ लाख विनियोजन गरेको छुु । अपांगताबाट अशक्त व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई समुुदायमा आधारित पुुनःस्थापना गर्ने, सीपविकास र नेतृत्व तालिम, स्वावलम्बन जीवन पद्धतिसम्बन्धी तालिमका साथै खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र जोरपाटीको संस्थागत सुुदृढीकरण गर्ने कार्य समेतका लागि राष्ट्रिय अपांग महासंघलाई दिइ“दै आएको अनुुदान वृद्धि गरी १ करोड पुुर्‍याएको छुु ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक सर्ंवर्द्धन

यसै आर्थिक वर्षा सांस्कृतिक नीतिको तजर्ुर्ुु गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । लुुम्बिनी, पशुुपतिजस्ता महत्त्वपर्ूण्ा सम्पदाहरूको संरक्षण र सर्ंवर्द्धनका कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । देशभर रहेका मर्ूत तथा अमर्ूत सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत लगत निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ र विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको संरक्षण एवं सर्ंवर्द्धनमा स्थानीय निकाय र समुुदायलाई परिचालन गरिनेछ । भाषा साहित्य, कला र संगीत-नाट्य क्षेत्रमा छुुट्टाछुुट्टै प्रतिष्ठान स्थापना गरी देशमा विद्यमान विभिन्न भाषा, साहित्य, कला, संगीतलगायत समग्र संस्कृतिको विशिष्टीकृत तरिकाले संरक्षण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । कृष्णसेन इच्छुुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापनार्थ रु. २० लाख छुुट्याएको छुु । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शतवाषिर्की महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्य रूपले मनाउन रु. २५ लाख विनियोजन गरेको छुु । सम्पर्ूण्ा नेपाली यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विशिष्ट समस्या समाधान गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ । उनीहरूको सामाजिकीकरणका निमित्त ५० जना बस्न मिल्ने एउटा सामूहिक आवास गृहको व्यवस्था गरिनेछ ।

वित्तीय सेवामा र्सवसाधारण ग्रामीण जनताको पहुु“च

गरिबी न्यूनीकरणका लागि हाल सञ्चालित लघुुकर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ । विद्यमान थोक लघुुवित्त प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रियस्तरको लघुुवित्त कोष स्थापना गरिनेछ । यस कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी पुु“जी जम्मा हुुने व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रस्थित सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुुदायिकलगायतमा लघुुवित्त संस्थाहरूलाई सुुलभ व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । लघुुवित्त प्रदायक संस्थाहरूलाई दर्ुर्ुगम तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुुवाइमा सञ्चालित स्वावलम्बन कोषको लागि रु १० करोड उपलब्ध गराइनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र तथा पुु“जी बजार

सुुरक्षित कारोबार ऐन कार्यान्वयनका लागि सुुरक्षित कारोबार रजिस्ट्री खडा गर्ने काम चालू आर्थिक वर्षभत्र सम्पन्न गरिनेछ । साथै लगानीका थप क्षेत्र पर््रवर्द्धन गर्न म्युुचुुअल फन्ड ऐन र गुुठीसम्बन्धी ऐन चालू आर्थिक वर्षभत्र ल्याइनेछ । र्सवसाधारण नागरिकको बचत परिचालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिने सुुपरिवेक्षण, अनुुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्थालाई अझ बढी सशक्त बनाइनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिई नियतबस ऋण नतिर्नेहरूका विरुद्ध गएको आर्थिक वर्षा राहदानी जफत गर्ने, सम्पत्ति रोक्का राख्ने, र्सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा नियुुक्त नगर्ने जस्ता सामान्य कारबाही गरिएको थियो । त्यस्तो कारबाही पा“च करोड वा सोभन्दा बढी सा“वा भएकाहरू विरुद्ध मात्र गरिएको थियो । परन्तुु नियतबस ऋण नतिर्नेहरूलाई अब त्योभन्दा सख्त कारबाही गरिने र पा“च करोडभन्दा कमको निश्चित रकम सा“वा ऋण भएका विरुद्ध समेत कारबाही गरिनेछ । ऋण असुुली न्यायाधिकरणमा रहेको मुुद्दाको चापलाई दृष्टिगत गरी थप इजलास स्थापना गरिनेछ ।

धितोपत्र बजारको कारोबारलाई आधुुनिकीकरण गर्ने क्रममा धितोपत्र विनिमय

बजारमा यसै वर्षेखि कारोबारलाई कम्प्युुटरीकृत गर्ने काम भएको छ । यसैक्रममा कारोबारलाई अझ बढी पारदर्शी र नामसारी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी छिटो सम्पन्न गर्न यस आर्थिक वर्षा केन्द्रीय निक्षेपात्मक प्रणाली लागू गर्न कानुुनी व्यवस्थालगायतका पर्ूवाधार तयार गरिनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सम्झौतामूलक बचत परिचालन गर्ने निकायहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा सुुनिश्चित गर्न यस्ता संस्थाहरूको सुुपरिवेक्षण, अनुुगमन तथा मूल्यांकन अर्को नियमनकारी निकाय स्थापना नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सुुशासन, सेवा प्रवाहमा सुुधार र र्सार्वजनिक उत्तरदायित्व

मुुलुुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आमजनतालाई सुुशासनको अनुुभूति दिलाउन जनआवाजको कदर र उत्तरदायित्व बोध, राजनीतिक स्थिरता र हिंसामुुक्त समाज, प्रभावकारी सरकार, गुुणस्तरीय नियमन, कानुुनी राज्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता असल शासन प्रणालीका आयामहरूलाई अवलम्बन गरी सरकारका सबै निकायहरूले उच्च प्राथमिकता दिई मर्ूत रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् । नागरिक समाज र सञ्चारजगतको अनुुगमनकारी भूमिकालाई अझ व्यापक बनाइनेछ । निजामती प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संघीय प्रणालीअनुुरूप बनाउन २०६५ मंसिर मसान्तभित्र प्रशासन पुुनःसंरचना आयोग गठन गरिनेछ ।

शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको निजामती सेवाभित्र जनमुुखी र समावेशी सोचमा पर्याप्त परिवर्तन आउन सकेको छैन । वर्तमान अवस्थामा यस्तो सोचमै परिवर्तन आवश्यक छ । अतः ‘निजामती सेवा जनताका लागि’ भन्ने आदर्श वाक्यलाई निजामती सेवाको हरेक क्रियाकलापहरूमा अंगीकार गर्न लगाइनेछ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखी सुुशासन पर््रवर्द्धन गर्न वर्तमान तलबमानमा सबै श्रेणीका लागि २०६५ असोज १ गतेदेखि लागू हुुने गरी मासिक रु. २ हजारका दरले तलब वृद्धि गरेको छुु । यसका अतिरिक्त श्रेणीगत तलबमानमा देखिएको विसंगति हटाउन केही श्रेणीहरूको तलबमान समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छुु । मैले प्रस्ताव गरेको तलब सुुविधामा सुुधारको प्रस्ताव तत्कालीन समाधानको उपाय मात्र हो । यो विषयलाई प्रशासन पुुनःसंरचना आयोगले अध्ययन गरी तलब सुुविधाको वैज्ञानिक पद्धति सिफारिस गर्नेछ ।

निजामती सेवाबाट प्रवाह हुुने सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न कर्मचारीहरूको आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्य प्रणालीमा सरलीकरण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन निर्देशिकाको परिमार्जन, गुुनासो व्यवस्थापन र सेवाग्राही सन्तुुष्टि र्सर्भेक्षणलगायतका कार्यहरू गरिनेछ ।

निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य सुुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको निजामती अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यो अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि रु. ९ करोड विनियोजन गरेको छुु ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुुनको शासन र मानव अधिकारप्रतिको सम्मानलाई जोड दि“दै न्यायमा सबैको पहुु“च पुुर्‍याउन र न्याय छिटो, छरितो र र्सवसुुलभ बनाउन न्यायपालिकाको सुुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ । विद्यमान कानुुनमा सुुधार र आवश्यक पर्ूवाधार तयार गरी र्सवाेच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगन्जमा स्थापना गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छुु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दृष्टिले संवेदनशील निकाय र क्षेत्रहरूको पहिचान गरी भ्रष्टाचार र अनुुचित तथा अनियमित कार्यसम्बन्धी अनुुसन्धान र अभियोजनलाई छिटो-छरितो र तथ्यपरक बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरूको सुुदृढीकरण गरिनेछ । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र जनसमुुदायको सहयोगमा भ्रष्टाचारविरोधी कार्यक्रमहरूलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

र्सार्वजनिक खरिदमा हुुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खरिद अनुुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । बोलपत्र दाखिला गर्दा देखिएको मिलोमतो र हूलहुुज्जत नियन्त्रण गर्न विद्युुतीय माध्यमबाट बोलपत्र दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

र्सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुुझावको आधारमा र्सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सुुदृढ गरी आर्थिक अनियमितता रोक्न र वित्तीय जोखिम कम गर्न तयार गरिएको कार्य योजना यसै वर्षेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सबै मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूले आआपmनो वाषिर्क कार्यक्रम र योजना असोज महिनाभित्रै र्सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षो दर्ुर्ुइ महिना बितिसकेपछि यो बजेट प्रस्तुुत गरिएकाले बा“की अवधिमा तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयले असोज १५ गते भित्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्याक्रम स्वीकृत गर्राई अख्तियारी दिनुर्ुपर्ने व्यवस्था गरेको छुु ।

प्रस्तुुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रत्येक महिनाको ७ गते अनिवार्य रूपमा प्रगति समीक्षा गर्ने र प्रत्येक दर्ुर्ुइ महिनाको १० गते मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पर्ूवाधार समितिमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय निकायहरूमा जाने निर्ःर्सत अनुुदानको अख्तियारी असोज १० गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै पठाइनेछ र कर्ण्ााली अञ्चल र बाजुुरा जिल्लामा जाने पुु“जीगत बजेट अर्काे वर्षो कात्तिक मसान्तमा मात्र प्रिmज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शान्ति कोषको प्रभावकारिता र पारदर्शिता

शान्ति प्रक्रियालाई सहज रूपमा आगाडि बढाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाका लागि गत वर्षस्थापित शान्ति कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट यस वर्षपनि रु. २ अर्ब ५० करोड योगदान रहने व्यवस्था गरेको छुु । यस कोषमा दातृ समुुदायबाट हुुने योगदानलाई पनि बजेटमा समावेश गर्ने र कोषबाट सञ्चालन हुुने कार्यक्रमका लागि रकम निकासा र खर्च नियमित प्रक्रिया अनुुसार हुुने व्यवस्था मिलाएको छुु । शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोत जुुटाउने कार्यमा दातृ समुुदायको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास लिएको छुु ।

वैदेशिक सहायताको उपयोग

राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता अनुुकूल वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न वैदेशिक सहायता नीतिमा समयानुुकूल परिमार्जन गरिनेछ । तीव्र आर्थिक वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्न थप वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उद्देश्यअनुुरूप नेपाल विकास मञ्चको बैठक यसै आर्थिक वर्षभत्र गरिनेछ । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी हालै गरिएको र्सवेक्षणबाट देखिएका सुुधार गर्नुर्ुपर्ने क्षेत्रहरूमा एक राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी सोका आधारमा तत्कालै सुुधारका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ । वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेही स्थापित गर्ने क्रममा एक सहायता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । विगतमा राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई बेवास्ता गर्दै परियोजना वा कार्यक्रमपिच्छे समानान्तर संरचना अथवा उपसंरचनाहरूको निर्माण गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने पद्धतिलाई निरुत्साहित गरिनेछ र अन्तर्रर्ााट्रय दातृ निकाय र अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट स्थानीयस्तरमा वैदेशिक सहयोग परिचालन र व्यवस्थापनमा भइरहेको संलग्नतालाई निरुत्साहित गरी त्यसमा नेपाली राष्ट्रिय तथा स्थानीय निकायको नेतृत्व सुुनिश्चित गरिनेछ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी दातृ निकायहरूबाट नगद वा वस्तुुगत सहायता प्राप्त हुुनुुअघि नेपाल सरकारलाई पर्ूवसूचित गर्नुर्ुपर्नेछ । यसरी अनुुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्ने तथा सहायताको दुुरुपयोग गर्ने संस्थाको दर्ता खारेज गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गरिनेछ ।

मैले माथि प्रस्तुुत गरेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुुल रु. २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छुु । कुुल खर्चमध्ये चालू खर्च रु. १ खर्ब २८ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख, पुु“जीगत खर्च रु. ९१ अर्ब ३१ करोड १ लाख र सा“वा भुुक्तानी रु. १६ अर्ब १८ करोड ९३ लाख हुुने अनुुमान छ । यो खर्च अनुुमान आर्थिक वर्ष२०६४।६५ को कुुल विनियोजनको तुुलनामा ३९.७ प्रतिशतले र संशोधित खर्चको तुुलनामा ४४.५ प्रतिशतले बढी छ । संशोधित खर्चको तुुलनामा चालू खर्चतर्फ ४०.६ प्रतिशत तथा पुु“जीगत खर्चतर्फ ६४.५ प्रतिशत बढी छ र सा“वा भुुक्तानर्ीतर्फ १ प्रतिशतले घटी छ । कुुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासनतर्फ रु. १ खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख -४७.३८ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमस“ग सम्बन्धित खर्च रु. र्१खर्ब २४ अर्ब १९ करोड ९ लाख -५२.६२ प्रतिशत) प्रस्ताव गरेको छुु ।

२०६५ असार ३० गतेका दिन यसै सदनबाट पारित सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने ऐन, २०६५ बमोजिम भएको खर्चलाई मैले माथि प्रस्तुुत गरेकै खर्चमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छुु ।

चालू वर्षअनुुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वको वर्तमान स्रोतबाट रु. १ खर्ब २९ अर्ब २१ करोड ५ लाख बेहोरिनेछ । वैदेशिक अनुुदानबाट रु. ४७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख र वैदेशिक ऋणबाट रु. १८ अर्ब ७० करोड ६ लाख गरी कुुल ६५ अर्ब ७९ करोड ३८ लाख वैदेशिक सहयोगबाट बेहोरिनेछ । यी दुुवै स्रोतबाट परिचालन गर्दा पनि रु. ४१ अर्ब १ करोड १६ लाख रकम न्यून हुुन जानेछ ।

अब म चालू आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ को राजस्व नीति, राजस्व नीति तजर्ुर्ुु गर्दा अवलम्बन गरिएका सिद्धान्तहरू, यी नीतिहरूको कार्यान्वयन प्रणाली, राजस्व संकलनको रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमका बारेमा संक्षिप्तमा प्रकाश पार्ने अनुुमति चाहन्छुु ।

राजस्व नीति र उद्देश्य

बदलि“दो वर्तमान परिस्थितिमा मैले राजस्व नीति तजर्ुर्ुु गर्दा सामन्तवादी संरचनालाई समूल अन्त्य गरी देशलाई औद्योगीकरणतर्फडोर्‍याउने, प्र गतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर प्रशासनलाई विद्युुतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, धनी र गरिबबीचको खाडललाई न्यून गर्ने, व्यापार सहजीकरण गरी अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रसित समन्वय गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी विदेशी पुु“जीलाई आकषिर्त गर्ने, उद्यम तथा व्यापारद्वारा सम्पत्ति आर्जन गरी सो आर्जित सम्पत्तिको समुुचित कर तिरी सम्मानित नागरिकको जीवनयापन गर्ने, आफूले तिरेको कर आफ्नै लागि हो भन्ने अनुुभूति दिलाउनेतर्फपरिलक्षित हुुने गरी राजस्वका नीतिहरू तजर्ुर्ुु गरेको छुु । यस सर्न्दर्भमा राजस्वसम्बन्धी नीतिहरू निम्न उद्देश्यमा आधारित रहेका छन् ।

(क) देशको अर्थ तन्त्रलाई औद्योगीकरणतर्फअगाडि बढाउने,

(ख) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक स्रोतको अधिकतम् परिचालन गर्ने,

(ग) करको दर बढाउनुुको सट्टा करको दायरा फराकिलो बनाउने,

(घ) स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी निर्यात पर््रवर्द्धन गर्ने,

(ङ) स्वदेशी उद्योग एवं प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने,

(च) कर प्रशासनलाई सुुदृढ र सक्षम बनाउने, -छ) पर्ूवाधार आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने,

(ज) मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित समाजका कमजोर तथा विपन्नवर्गलाई राहत पुुर्‍याउने,

(झ) चोरी पैठारी नियन्त्रण र बजार अनुुगमन व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने,

(ञ) स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुुहरूको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्ने,

(ट) द्विपक्षीय तथा बहुुपक्षीय सन्धिसम्झौताअर्न्तर्गत गरिएका प्रतिबद्धताअनुुरूप राजस्वका दर समायोजन गर्ने,

(ठ) साधन र स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा आकषिर्त गर्ने ।

राजस्वको दायरा बढाउने रणनीतिर्

वर्तमान सरकारप्रतिको अगाध विश्वास र अपेक्षालाई मर्ूत रूप दिन मैले परम्परागत बजेट विनियोजनलाई क्रम भंग गरी विशेष आकारको बजेट ल्याएको छुु । यसरी मैले प्रस्तुुत गरेको विनियोजनअनुुसारको स्रोत जुुटाउन निम्नअनुुसारको रणनीति अख्तियार गरेको छुु ।

(क) कर नतिरी सम्पत्ति जोडेर बसेका व्यक्तिहरूलाई एकपटक सहुुलियत दरमा कर तिर्न पाउने मौका दिने उद्देश्यले जुुनसुुकै स्रोतबाट आय आर्जन गरेको भए पनि सोबाट आर्जित सम्पत्तिको २०६५ साल साउन १ गतेको मूल्यमा दस प्रतिशतका दरले स्वयं घोषणाद्वारा २०६५ साल माघ मसान्तभित्र कर तिरेमा उक्त आयको स्रोत नखोजिने र सो सम्पत्तिलाई कानुुनी मान्यता दिइनेछ । यस्तो मौका दि“दा पनि कर नतिर्ने अटेरी व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने समेतको कारबाही गरिनेछ ।

(ख) कुुनै व्यक्ति वा निकायले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ सम्ममा आर्जन गरेको घरजग्गा बहाल आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर तिर्न बा“की भए, त्यस्तो आय घोषणा गरी सो आयको दस प्रतिशतले हुुने रकम २०६५ साल पुुस मसान्तसम्म बुुझाएमा बा“की कर, शुुल्क तथा व्याज मिनाहा हुुने व्यवस्था गरिएकोछ । साथै वहालकरको दरलाई दस प्रतिशत गरिएको छ ।

(ग) विभिन्न शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गरी कारोबार गरेका तर हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आई नसकेका संस्थाले २०६५ साल पुुस मसान्तसम्म आफ्नो कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा त्यस्ता संस्थासंग मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुुनुुभन्दा अगाडिको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने जरिवाना, थप शुुल्क, व्याज मिनाहा हुुने व्यवस्था मिलाएको छुु ।

(घ) इ“टा उद्योगहरूले २०६५ साल असार मसान्तसम्म बुुझाउन बा“की बक्यौता रकम २०६५ साल पुुस मसान्तसम्म बुुझाएमा सोमा लाग्ने दस्तुुर तथा जरिवाना मिनाहा हुुनेछ । तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम चुुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको हकमा दर्ता खारेजीलगायतका कानुुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।

(ङ) करको दायरामा आउन नसकेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले आपmनो सुुरुदेखिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित वाषिर्क करयोग्य आयमा लाग्ने कर २०६५ पुुस मसान्तसम्म तिरेमा २०६४ साल असार मसान्तसम्म आर्जित आयमा कुुनै किसिमको शुुल्क, जरिवाना, ब्याज तथा थप शुुल्क लाग्ने छैन । यसरी सरकारबाट विशेष सुुविधा प्रदान गर्दा पनि अटेर गरी कर नतिर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित प्रवेशिका परीक्षा लगायतका परीक्षा दिनमा रोक लगाई थप अन्य कारबाही गरिनेछ ।

(च) सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्था र संघहरूले सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको स्वीकृत लेखा परीक्षकबाट भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा आय वर्ष२०६३/०६४ को आय विवरण र सोमा लाग्ने आयकर २०६५ साल पुुस मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सो भन्दा अगाडिको आय विवरण पेस गनर्ुर्ुुपर्ने र सोमा लाग्ने कर, जरिवाना, शुुल्क, व्याज तथा थप दस्तुुर छुुट हुुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस मौकाको उपयोग गर्न सबै सहकारी संघसंस्थाहरूलाई अनुुरोध गनर्ुर्ुु साथै यसरी सुुविधा दि“दा पनि करको दायरामा नआउने संस्थालाई कडा कारबाही गरी साविकदेखिको सम्पर्ूण्ा कर असुुल गरिनेछ ।

(छ) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुुनुुपर्ने दायित्व भएका तर दर्ता नभएका करदाताहरूले २०६५ साल पुुस मसान्तसम्ममा दर्ता भएमा दर्ता नभएको अवधिको लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, थप दस्तुुर, व्याज र जरिवाना मिनाहा हुुनेछ ।

(ज) स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा, चुुरोट तथा सुर्ुर्तीजन्य वस्तुुको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुुहरूको भन्सार महसुुल तथा अन्तःशुुल्कमा वृद्धि गरिएको छ।

(झ) गैरकर राजस्व -रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना, शुुल्क) का दरमा पुुनरावलोकन गरी समसामयिक दर निर्धारण गर्न नेपाल सरकारका गैरकर राजस्व संकलन गर्ने निकायलाई परिचालन गरिनेछ । साथै सरकारी संस्था र र्सार्वजनिक संस्थाको कार्यप्रणालीमा सुुधार गरी गैरकर राजस्व वृद्धिका स्रोतहरूको पहिचान गरिनेछ ।

राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम

माथि उल्लिखित राजस्वसम्बन्धी नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निम्नअनुुसारको रणनीति तथा कार्यनीतिहरू लिएको छुु ।

(क) करको दायराबाहिर बसेका विभिन्न छद्म नामधारी व्यक्ति तथा संस्थालाई करको दायराभित्र ल्याउन घनीभूत बजार अनुुगमन गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको न्यूनतम सीमाभन्दा घटीबढी भएको यकिन गर्ने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षभत्र सुुरु गरिनेछ ।

(ख) बढ्दो तस्करी र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न आर्थिक सूचना प्रणालीको विकास र सीमा गस्तीको विकास गरिनेछ ।

(ग) भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि विभिन्न भन्सारमा रहेको मूल्यांकनसम्बन्धी विविधतालाई स्पष्ट र पारदर्शी तुुल्याइनेछ।

(घ) कर चुुहावट रोक्न कर अनुुसन्धान प्रणालीको विकास गरिनुुका साथै उच्चजीवनस्तर भएका व्यक्तिहरूको आय-व्ययमाथि निगरानी राख्ने कार्य गरिने छ।

(ङ) विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न रही अत्यधिक आय आर्जन गरेका तर करको दायराबाहिर रहेका व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न पेसा-व्यवसाय र प्रशासनमा देखिएको दण्डहीनतालाई अन्त्य गरिनेछ ।

(च) अन्तःशुुल्कमा रहेको चुुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न यसको निष्कासन, ओसारपसार र स्टिकर व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

(छ) काठमाडौं उपत्यकाभित्र सवारी साधनको बढ्दो चापलाई नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व परिचालनमा समेत सहयोग पुुग्ने दृष्टिकोणले सवारी साधनको करमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ ।

(ज) निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने मासिक शुुल्कमा २०६५ साल असोज महिनादेखि पा“च प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाई असुुल गरिनेछ । सो सेवा कर पिछडिएका एवं दर्ुर्ुगम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिनेछ ।

(झ) स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुुको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण र मदिरा चुुरोटजस्ता वस्तुुको करमुुक्त बिक्री वितरणको अन्त्य गरेको छुु । तर कूटनीतिक वा महसुुल सुुविधा प्राप्त व्यक्ति र अन्तर्रर्ााट्रय हवाइउडानका लागि हवाई कम्पनीहरूले खरिद गर्ने सामानका लागि स्वीकृति प्राप्त वन्डेड वेयर हाउसबाट कर छुुटमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

(ञ) काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र यी क्षेत्रस“ग जोडिएका गाउ“ विकास समितिभित्रको घरजग्गाको लिखत पारित गर्दा शून्य दशमलव पा“च प्रतिशत थप शुुल्क लिई त्यस्तो रकम ‘बागमती सभ्यता विकास’ कार्यमा खर्च गरिने व्यवस्था मिलाएको छुु ।

(ट) केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने राजस्वको सीमांकन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

(ठ) करदाता शिक्षा र कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउने विषयमा करदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम र करदाताको अधिकार र कर्तव्यको विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने कार्यको सुुरुवात तत्कालदेखि प्रारम्भ गरिनेछ ।

(ड) घरजग्गा तथा मोटरको निश्चित सीमाभन्दा बढीको खरिदमा आयस्रोत खुुलाउनुुपर्ने व्यवस्था गरेको छुु ।

सामाजिक सुुरक्षा र सदाचारको विकासको कार्यनीति तथा कार्यक्रम समाजमा व्याप्त विकृतिलाई हटाउन राजस्व नीतिका माध्यमद्वारा मदिराको बिक्री वितरणलाई नियमन गनर्ुर्ुु साथै सम्पत्ति कर लागू गर्ने लगायत सामाजिक सुुरक्षा र सदाचार पद्धतिको विकासका लागि निम्नअनुुसार प्रस्ताव गरेको छुु ।

(क) आगामी दर्ुर्ुइ महिनाभित्र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुु बिक्री गर्ने पसलबाट मदिरा बिक्री गर्ने कार्यलाई बन्द गरिनेछ । यसका लागि सो अवधिभित्र ती पसलहरूले आफूस“ग मौज्दात रहेको मदिरा सम्बन्धित थोक बिक्रेता, उत्पादक वा पैठारीकर्तालाई फिर्ता गर्नेछन् र ती वस्तुु तिनीहरूले फिर्ता लिनुुपर्नेछ । यसरी मदिरा बिक्री वितरण निश्चित ठाउ“, निश्चित समय र निश्चित उमेरका व्यक्तिहरूले मात्र खरिद गर्न पाउने र मदिराजन्य वस्तुु बिक्री गर्ने पसलमा अन्य उपभोगका सामानहरू बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी ४५ दिनभित्र निर्देशिका जारी गरी लागू गरिनेछ ।

(ख) कालो धनलाई सेतो बनाउन अपनाइने अवैध उपायहरूको नियन्त्रण गरी कानुुनअनुुसार कारबाही गर्न यसै आर्थिक वर्षभत्र मुुद्रा शुुद्धीकरण नियन्त्रण विभागको स्थापना गरिनेछ।

(ग) आम नेपालीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राज्यलाई सूचित गरी सम्मानीत जीवन व्यतित गर्न आमनागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने ध्येयले सम्पत्ति कर ऐन, २०४७ लाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य तुुल्याई यसै आर्थिक वर्षभत्र लागू गरिनेछ । यसका लागि विज्ञहरू सम्मिलित एउटा आयोग गठन गरिनेछ । उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र सुुझाव प्रस्तुुत गर्नेछ ।

(घ) संवैधानिक पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका सरकारी कर्मचारीहरू, विश्वविद्यालय तथा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, र्सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आर्जन गर्ने पारिश्रमिकबाट २०६५ साल पुुस महिनाको एक दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरी युुवा स्वरोजगार कोषमा जम्मा गरिनेछ । यसरी संकलन भएको रकम रोजगार पर््रवर्द्धन कार्यमा उपयोग गरिनेछ ।

राजस्वमा सहुुलियतसम्बन्धी कार्यनीति तथा कार्यक्रम

कर नीतिको उद्देश्य केवल जनताबाट रकम असुुल्ने मात्र नभई समाजका कमजोर्रवर्ग, विशिष्ट पेसाकर्मीहरू, समाजमा विशेष योगदान दिने निकायहरूलाई करको माध्यमबाट राहत प्रदान गनर्ुर्ुुनि हो । यसलाई हृदयंगम गरी राजस्व छुुट दिने प्रस्ताव गरेको छुु । यसको अलावा नेपाल सरकारले अन्तर्रर्ााट्रय र क्षेत्रीयस्तरमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि राजस्वका दरहरूमा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छुु । जसअनुुसार राजस्वमा प्रदान गरिएका छुुट र भन्सारदरमा गरिएको कटौतीको प्रस्ताव निम्नअनुुसार रहेको छ ।

(क) अपांगहरूले प्रयोग गर्ने स्कुुटरमा भन्सार महसुुल पर्ूण्ा रूपले छुुट दिने प्रस्ताव गरेको छुु । साथै अशक्त, अपांगहरूको नाममा पारित हुुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुुरको छुुटमा वृद्धि गरेको छुु ।

(ख) महिलाहरूले तिनर्ुर्ुुर्े पारिश्रमिक करमा दस प्रतिशत छुुट हुुने व्यवस्था मिलाएको छुु । साथै महिलाको नाममा पारित हुुने घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुुरको छुुटमा वृद्धि गरेको छुु ।

(ग) विद्युुत् खपतलाई कम गर्न सहयोग पुुग्ने सीएफएल चिमको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन यस्ता चिम -विद्युुतीय चिमहरू) मा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुुल गाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

(घ) ग्रामीण समुुदायमा आधारित लघुुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुुलाक बचत बैंक, ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संघसंस्थामा जम्मा गरेको निक्षेप रकमबाट आर्जित वाषिर्क १० हजार रुपैया“सम्मको व्याज रकममा व्याजकर छुुट दिने व्यवस्था मिलाएको छुु ।

(ङ) वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको उर्त्र्सजन मापदण्डभन्दा ५० प्रतिशत कम उर्त्र्सजन गर्ने इ“टा उद्योगहरूलाई लाग्ने इजाजत दस्तुुरमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा ५० प्रतिशत छुुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

(च) हाल तीन मेगावाटसम्मको जलविद्युुत आयोजनाहरूलाई दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुुटको सुुविधा सम्पर्ूण्ा जलविद्युुत् आयोजनाहरूलाई दिइने छ । यसबाट जलविद्युुत् क्षेत्रको विकास हुुनुुका साथै वैदेशिक लगानीसमेत आकषिर्त हुुने अपेक्षा गरेको छुु ।

(छ) क्षेत्रीय तथा अन्तर्रर्ााट्रय संगठनहरूस“गको प्रतिबद्धता र सूचना प्रविधिको र्सवसुुलभ पहुु“च तथा बिस्तारका लागि हाल १ सय ३१ उपशर्ीष्ाकहरूमा पर्ने वस्तुुमा भन्सारदर शून्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छुु । यसरी न्यून हुुने राजस्वको पर्ूर्ति गर्नका लागि केही वस्तुुमा अन्तःशुुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

(ज) आर्थिक वर्ष२०६२/०६३ को विवरण ढिला बुुझाए बापत लाग्ने शुुल्क प्रतिमहिना एक सय रुपैया“ वा निर्धारणयोग्य आयको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षो दरले हुुने रकममध्ये बढी हुुने रकम बुुझाएमा बा“की शुुल्क मिनाहा हुुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट साना करदाताहरूलाई राहत पुुग्ने विश्वास लिएको छुु ।

(झ) आयकरतर्फ२०५८ सालदेखि विशेष शुुल्कका रूपमा एक दशमलव पा“च प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको थप करलाई खारेज गरिएको छ । यसबाट करदातालाई थप दायित्व घट्न गई राहत पुुग्ने विश्वास लिएको छुु ।

उद्योग पर््रवर्द्धनका लागि लिइने कार्यनीति तथा कार्यक्रम

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय पुु“जीपतिहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने अवसरको अभिवृद्धि गर्न राजस्व नीतिलाई औद्योगीकरणउन्मुुख हुुने गरी उद्योग पर््रवर्द्धनका लागि राजस्व नीतिमा निम्नअनुुसारको सहुुलियत र सरलीकरण प्रदान गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छुु ।

(क) उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारी महसुुलदर न्यून गरेको छुु ।

(ख) पा“च सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षरि नै स्थायी रूपमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा लाग्ने करमा दस प्रतिशत छुुट दिने व्यवस्था मिलाएको छुु ।

(ग) क्रुुड पाम आयल तथा प्याकिङ मेटेरियलमा भन्सार महसुुल घटाएको छुु । साथै दुुग्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दूध ढुुवानी गर्ने ट्यांकरको पैठारी महसुुल दरमा ५० प्रतिशतले छुुट दिएको छुु ।

(घ) स्वदेशी तेल उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिने भटमास र र्सर्ूयमुुखीको गेडाको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुुल तथा कृषि सुुधार शुुल्कमा ८० प्रतिशतले छुुट दिएको छुु ।

(ङ) न्यून गुुणस्तरको विदेशी मालवस्तुुको आयातको चापबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न यसै आर्थिक वर्षभत्र एन्टी डम्पिङसम्बन्धी विधेयक तजर्ुर्ुु गरी सम्मानित व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेस गरिनेछ । राजस्व चुुहावट एवं चोरी पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यनीति तथा कार्यक्रम राजस्व चुुहावटप्रति आमनेपाली जनताको अत्यन्त नकारात्मक धारणा रहेको छ । केही मुुठ्ठीभरका तस्कर र कालोबजारी गर्नेहरूबाट राजस्व प्रशासन प्रभावित हुुने गरेको महसुुस गरिएको छ । यर्सथ मैले राजस्व नीति तजर्ुर्ुु गर्दा कुुनै पनि प्रकारले राजस्व चुुहावट हुुन नपाउने गरी नियन्त्रणको नीति प्रस्तावित गरेको छुु ।

यसअनुुसार राजस्व चुुहावटमा संलग्न कुुनै पनि व्यक्तिलाई कुुनै पनि किसिमको उन्मुुक्ति दिइने छैन । यसरी राजस्व चुुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने सर्न्दर्भमा निम्नअनुुसारका नीतिहरू प्रस्तावित गरेको छुु ।

(क) सीमा क्षेत्रबाट हुुने राजस्व चुुहावट नियन्त्रण गर्न निश्चित क्षेत्र तोकी ‘सीमा सुुरक्षा तथा राजस्व चुुहावट नियन्त्रण गस्ती’ पोस्ट खडा गरिनेछ । त्यस्तै बजार अनुुगमन टोली खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि करको बिलिङ प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

(ख) चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुुसन्धान विभाग र भन्सार विभागले विशेष कार्यविधि बनाई यथाशीघ्र लागू गर्नेछन् ।

(ग) राजस्व चुुहावटसम्बन्धी कुुनै पनि सूचना प्राप्त गरी तत्काल कारबाही गर्न र भन्सार कार्यालयहरूबाट जा“चपास भई आएका सामान -ढुुवानी साधन) हरूको निरन्तर निगरानी र अनुुगमन गर्न राजस्व अनुुसन्धान विभागमा चौबीसै घन्टा खुुला रहने नियन्त्रण कक्षको स्थापना गरिनेछ ।

(घ) राजस्व चुुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अधिकतम प्रभावकारी हुुने दृष्टिकोणले राजस्व अनुुसन्धान विभागको विद्यमान संगठनात्मक संरचना तथा कार्यप्रणालीमा सुुधार गरिनेछ । साथै राजस्व अनुुसन्धान विभाग र इकाई कार्यालयहरूको मासिक एवं वाषिर्क लक्ष्य तोकी राजस्व चुुहावट नियन्त्रण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।

(ङ) राजस्व अनुुसन्धान विभाग र अर्न्तर्गतका इकाई कार्यालयहरूमा चौबीसै घन्टा तयारी रहने गरी २ सय ५० जना सशस्त्र प्रहरीको व्यवस्था गरिनेछ । यसरी खट्ने सशस्त्र प्रहरीहरू राजस्व अनुुसन्धान विभागका महानिर्देशकको मातहतमा रहनेछन् र राजस्व अनुुसन्धान विभागमा खटि“दासम्म तिनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन पनि निजबाटै हुुने व्यवस्था मिलाइनेछ । व्यापार व्यवसाय सहजीकरण गर्न एवं मालवस्तुुको आन्तरिक ओसारपसार सहज बनाउन राजस्व अनुुसन्धानका ढाटहरूलाई आजैका मितिदेखि हटाइनेछ । सोको सट्टामा द्रुुत गस्ती र आकस्मिक गस्तीको व्यवस्था मिलाएको छुु ।

(च) मुुलुुकका मुुख्य-मुुख्य भन्सार नाका र चोरी पैठारी हुुने सम्भावित नाकाहरूका जिल्लामा प्रमुुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्लास्तरीय राजस्व चुुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक अनिवार्य रूपमा प्रत्येक पन्ध-पन्ध्र दिनमा बसी प्रभावकारी ढंगले चुुहावट नियन्त्रणको कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।

(छ) पैठारी भई आउने मालवस्तुुको न्यूनमूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न शंकास्पद कारोबारमा भन्सार विभागले बिल बिजक जारी गर्ने स्रोतबाटै सूचना प्राप्त गरी कानुुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाएको छुु । यसका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्थासमेत गरिनेछ ।

(ज) मालवस्तुुको वास्तविक भन्सार मूल्यभन्दा ज्यादै न्यून गरी बिल बिजक पेस गर्ने पैठारीकर्ताको मालवस्तुु भन्सार कार्यालयले अनिवार्य रूपमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनेछ, यसका लागि आवश्यक रकमको समेत व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(झ) झिटीगुुन्टा भारी आदेशलाई समयसापेक्ष परिर्वतन गरी निश्चित मालवस्तुु मात्र सो आदेशअर्न्तर्गत ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(ञ) भन्सार जा“चपास पश्चातको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले समन्वयात्मकरूपमा संयुुक्त परीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गरिनेछ ।

(ट) सीमा क्षेत्रमा बसी गोदामहरूको स्थापना गरी अवैध सामानको कारोबार गर्ने र कर नतिरी आन्तरिक ओसारपसार गर्नेलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न यस्ता गोदाम तथा कारोवार गरिने स्थानमा छापा मार्ने बृहत् अभियानको थालनी तत्कालैदेखि गरिनेछ ।

(ठ) आगामी छ महिनाभित्र वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, मेची भन्सार कार्यालयको बाटो गरी पैठारी हुुने सामानहरू भन्सार कार्यालयबाट सिलबन्दी कन्टेनरमा मात्र ढुुवानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राजस्व प्रशासनमा गरिने सुुधारसम्बन्धी कार्यनीति तथा कार्यक्रम

राजस्व प्रशासनलाई समयसापेक्ष सरल, पारदर्शी र चुुस्त तुुल्याउन यसको कार्यप्रक्रियामा क्रमभंग गरी व्यवसायीमैत्री तुुल्याउने संकल्प लिएको छुु । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा रहेका असल राष्ट्रसेवकहरूलाई विशेष किसिमको आर्थिक र अन्य सुुविधाहरू पुुरस्कारस्वरूप प्रदान गर्ने नीति लिएको छुु । यसको ठीक विपरीत राजस्व चुुहावटमा संलग्न हुुने, इमान्दारिता र सदाचार कायम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको समूल नाश गर्ने गरी दण्डको कडा नीति अवलम्बन गर्नेछुु । राजस्व प्रशासन र व्यवसायी क्षेत्रमा रहेको दण्डहीनताको अन्त्यगरी राजस्व चुुहावटलाई पर्ूण्ातः नियन्त्रण गर्ने अठोट व्यक्त गर्दछुु । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा निम्नअनुुसारको प्रशासनिक सुुधार गर्न प्रस्तावित गरेको छुु ।

(क) राजस्व नीति, राजस्व प्रशासन, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम लगायतका विषयमा स्थायी रूपमा निरन्तर अध्ययन, अनुुसन्धान गरी अल्पकालीन,मध्यकालीन एवं दर्ीघकालीन सोचअनुुरूप राजस्व नीति निर्धारण र राजस्व प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न यसै आर्थिक वर्षभत्र एउटा अधिकार सम्पन्न स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनेछ ।

(ख) व्यापार सहजीकरण एवं यात्रुुको सुुविधाका लागि कारोबार बढी भएका भन्सार कार्यालयहरूमा आलोपालो प्रणाली लागू गरी २४ सै घन्टा भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । मुुख्य-मुुख्य भन्सार नाकामा यात्रुुहरूले साथमा लिई आउने वस्तुु पैठारीमा प्रचलित कानुुनको सीमाभित्र पर्ने मूल्यसम्मको संक्षिप्त राजस्व असुुलीको रसिद जारी गर्ने गरी छुुट्टै डेक्स खडा गरिनेछ।

(ग) सुुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया वीरगन्जलाई यसै आर्थिक वर्षभत्र पर्ूण्ा रूपमार् इ-कस्टम्सका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

(घ) राजस्व प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन देशको श्रम बजार एवं निजामती सेवाको अन्य समूहबाट समेत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दक्ष एवं उच्च गुुणस्तरयुुक्त जनशक्तिलाई राजस्व समूहमा प्रवेश गराउने र कार्यसम्पादनको आधारमा राजस्व समूहका कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनसेवाका अन्य समूहमा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

(ङ) राजस्व प्रशासनमा कार्य गर्ने अधिकारी र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सुुविधाहरूमा अलग्गै व्यवस्था लागू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुुसन्धान गरिनेछ।

(च) आन्तरिक राजस्व विभागको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गरी कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणले छरितो बनाइनेछ। कार्यबोझको अनुुपातमा थप आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको स्थापना गर्दै लगिनेछ।